आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती व सर्व आदिवासी सामाजिक संघटनाचा २७ सप्टेंबर ला भव्य मोर्चा.

– बंजारा जातीच्या असंवैधानिक मागणीला करणार विरोध.

गौतम नगरी चौफेर बादल बेले राजुरा २१ सप्टेंबर
               बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेट लागू करून अनुसूचित जमाती (आदिवासी) मध्ये सामील करून घेण्याची बंजारा जातीची मागणी असंविधानिक असुन त्याला मुळचा आदिवासी समाज विरोध करीत आहे. या करीता राजुरा येथे दि.२७ सप्टेंबर ला भव्य मोर्चाचे आयोजन केले असल्याची माहिती आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या पदाधिकारीनि आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. कर्नल चौक येथून मोर्चाला सुरुवात होऊन शहरातील मुख्य मार्गांनी फिरून तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यात येईल असे यावेळी कळविण्यात आले.
हैदराबाद गॅझेटियर १८८४, १९०९, १९२० असे तीन प्रकारचे आहेत. यात बंजारा जात ही अनुसूचित जमाती आहे असा कुठेही उल्लेख नसून भटकी जात असाच आहे. महाराष्ट्र ही जात विमुक्त व भटक्या जमाती मध्ये असून ३% आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. १९०९ च्या गॅझेट मध्ये बंजारा Other agricultural Casts म्हणजे शेतकरी जाती किंवा शेतमाल वाहून नेणारी जात असा आहे.१८८४ च्या गॅझेट मध्ये मराठा कुणबी सदृश्य असल्याची नोंद आहे. १९२० च्या गैझेट मध्ये मराठवाड्यातील जिल्ह्यात हिंदू संवर्गात मोडत असल्याचे म्हटले असल्याने तीन ही गैझेट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे आणि परस्पर विसंगत आहे. त्यामुळे हैद्राबाद गैझेट बंजाराला आदिवासीचे स्टेटस देण्यास आधारभूत होऊ शकत नाही.

भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ जानेवारी,१९५० ला संविधान लागू झाले. देशाचा कारभार संविधानिक तरतुदी ने चालतो हैद्राबाद गॅझेट नुसार नाही. या गॅझेट पेक्षा आम्हाला संविधान व त्यातील तरतुदी श्रेष्ठ आहेत.संविधान लागु झाल्यावर ६ सप्टेंबर,१९५० ला राष्ट्रपती ने अधिसूचना काढून देशातील अनुसूचित जाती व जमाती मध्ये कोणत्या जाती/जमाती समाविष्ट आहे याची सुची जाहीर केली. अनुसूचित जमातीच्या सुचीत (यादी) बंजारा किंवा तत्सम जातीचा कुठेही उल्लेख नाहीत. ब्रिटिश सरकारने १२ आक्टोबर,१८७१ ला गुन्हेगारी समुह (समाज) कायदा १८७१ लागु केला.यात काही समुह जन्मजात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या असल्याची नोंद केली त्यात बंजारा समुहाचा उल्लेख आढळतो. हे गुन्हेगारी समुह ब्रिटश सैनिकांच्या निगराणी असल्याची नोंद आहे.आॅगस्ट १९४९ मध्ये हा कायदा रद्द करून १९५२ मध्ये बाजारांना इतर मागासवर्गीय घोषित केला व नंतर १९६१ मध्ये अशा जातीची स्वतंत्र नोंदी घेण्याचे अधिकार त्या त्या राज्याला दिले आणि महाराष्ट्र ही जात विमुक्त जाती-भटक्या जमाती यादीत आली. भारतात ब्रिटिशांना प्रथम विरोध आदिवासी समुहातील विविध जमातींनी केला.१८५७ च्या उठावात शहिद बाबुराव शेडमाके, राजे शंकरशहा मडावी,पुत्र रघुनाथशहा, विर नारायण सोनाखान, तिलका मांझी, सिध्दु-कान्हू, धरतीआबा बिरसामुंडा यांनी विद्रोह करून प्राणाची आहुती दिली. ब्रिटिशांनी आदिवासी समुहाची गुन्हेगारी समाज म्हणून नोंद केली नाही.
       

अनुसूचित जाती -जमातीच्या याद्या केंद्र शासनामार्फत निर्गमित केल्या.भारतीय घटनेनुसार त्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने २२ मार्च,१९७७ नुसार अनुसूचित जाती व जमाती चे जात/जमात प्रमाणपत्र देण्याच्य सुचना मध्ये व्यक्तीच्या त्या त्या ठिकाणाचे वास्तव्याल महत्व दिले. महाराष्ट्र सरकारने १९७९ साली बंजारा व धनगर जातीचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला.सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाने परत पाठवून संविधानिक तरतुदी नुसार निकषाची पुर्तता होत असल्यास अभिप्रायासह शिफारस करावी असे निर्देश दिले. राज्य सरकारने बंजारा व धनगर ही जात आदिवासींसाठी ठरविलेल्या निकषाची पुर्तता करीत नाही त्यामुळे या जातींचा समावेश करता येत नाही असे दि. ३१ मार्च,२०१७ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास कळविले. भारतीय संविधान व त्यातील तरतुदी नुसार आदिवासी मध्ये सामील करण्याची बंजारा जातीची मागणी असंविधानिक असून त्यांचा विरोध करण्यासाठी राजुरा येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी विजयराव परचाके अध्यक्ष , परशुराम तोडसाम उपाध्यक्ष, डॉ.मधुकर कोटनाके सचिव, बापुराव मडावी जेष्ठ नेते व सामाजिक कार्यकर्ते, नितीन सिडाम सहसचिव, शामराव कोटनाके कोषाध्यक्ष, दशरथ कुळमेथे, प्रकाश मरसकोले, रमेश आळे, जंगु पाटिल वेडमे, महिपाल मडावी आदींची पत्रकार परिषदेत उपस्थिती होती.