गौतम नगरी चौफेर (श्नीकृष्ण देशभ्रतार) – लाडकी बहीण, राजकीय स्वार्थ निवडणूक तोंडावर आले असता मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र प्रदेश बीजेपी सरकारने आपल्या घोषणा पत्रात योजना मांडून घोषणा केली.आपल्या लाडक्या बहिणींना पंधराशे रुपये खात्यात जमा होऊ लागलेत. त्यामुळे लाडक्या भावाच्या बहिणी पण खुश झाल्या त्याचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर येऊन शैक्षणिक, सामाजिक, वैद्यकीय, कृषक क्षेत्रातील निधी वगळून बहिणींना देणे हे तोंडावर पान पुसण्या जोगे आहे, विचार करायला हवा!.की आपण आर्थिक दृष्ट्या किती?.मारक ठरतो.शैक्षणिक आर्थिक टॅक्स, आयकर जीएसटी, आवश्यक वस्तूंच्या अधिक भार वाढवून. इकडे वृद्ध, निराधार, अपंग, बेवा किसान. असे आज स्त्री-पुरुषांना मिळणाऱ्या निराधार योजनेचा लाभ कित्येक महिन्यापासून वंचित ठेवला गेला हे स्वार्थी लाडक्या सत्ताधारी भावांनाच माहीत. तसेच पोषण करता बळीराजासाठी सत्ताधारी पक्षाने. डिसेंबर २०२४ मध्ये १७,५०५.९०/-कोटी रुपये देण्यात आले, अशी माहिती राज्य सरकारने मांडलेल्या आर्थिक अहवाला देण्यात आली आहे. त्यापैकी राज्यातील २.६८ कोटी रुपये योजनेच्या लाभ झाला पण १ लाख ७१हजार कोटी पैकी १ लाख ५१ हजार कोटी प्रस्तावित अशी अर्थसंकल्पात तरतूद होती परंतु १ लाख ४० हजार कोटी खर्च झाले असे एनडीए सरकारच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २८ जून २०२४ अहवाल सादर करताना माहिती दिली ६,१२,२९३/-कोटी रुपयाच्या अर्थसंकल्प सादर केला त्यात महिला, तरुण, शैक्षणीक, शेतकरी, कॅश डोळ यासारख्या विशेष योजनांचा वर खर्च, होता पण किसान योजना, विद्यार्थी शैक्षणिक योजना, वृद्धापकाळ योजना व इतर अनेक योजनेच्या लांभ भेटत नसेल व महाराष्ट्र २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्प अनुसार ०७ लाख ८२ हजार कोटीच्या कर्जाच्या अंदाजवर्तविण्यात आला होता.परंतु प्रत्यक्षात ०८ लाख ३९ हजार कोटीवर कर्जाचा बोजा गेला आहे,म्हणजे चालू वर्षात ०९ लाख ३२ हजार अर्थात ०१ लाख अर्थात २१ हजार कोटीच्या वर नवे कर्जाचा बोजा पडला आहे. राष्ट्रीय आयोग तांत्रिक गटाच्या सर्वेक्षण १४ फरवरी २०२५ च्या अहवालानुसार राज्याची लोकसंख्या १२,८६,५९०००.दस लक्ष असा अंदाज आहे. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीवर १४३६६९.५४/- व्यतिरिक्त वार्षिक व्याज ०८%.प्रमाणे पकडला तर ११४९३.५५/-कर्जाचा बोजा असून, सत्ताधारीन लाडक्या भावाच्या बहिणी आपल्या मुला बाळांच्या आरोग्य शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक भवितव्य सोडून पंधराशे रुपये, ०५ किलो. तांदुळ, ०३ किलो गहू मध्ये अडकून पडले असतील. तर आर्थिक गुलामीत कर्जाच बोजा घेऊन शासनकर्त्या भावांची कटपुतल्या बनाव लागेल. तो दिवस जास्त दूर नसून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चित्र दिसून येऊ शकतो का?.यात प्रत्येक किसान, मजूर, औद्योगिक, कामगार, विकसित, अविकसित लाडक्या बहिणींनी कितपत कर्ज घेऊन चालत राहतील याचा विवेक बुद्धी सामाजिक भान ठेवून सत्ताधारी भावाकडे परिवर्तन शिल बघण्याची गरज आहे. तरच ‘लाडकी बहीण’ राजकीय सामाजिक स्वार्थ ठरेल!..
लेखक
श्रीकृष्ण देशभ्रतार
७८२०९४०४७६
COMMENTS