तामसी घाटातील बेकायदेशीर रेती उत्खननावरून महसूल विभागावर गंभीर आरोप, चौकशीची मागणी.

गौतम नगरी चौफेर – चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना आदिवासी बहुल तालूक्यतील वर्धा नदीवरील तामसी घाटामध्ये शासनाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राबाहेर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर रेती उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप केला असून उपविभागीय अधिकारी, राजुरा, यांच्याकडे तक्रार केली आहे. यामध्ये महसूल विभागाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.

अनधिकृत उत्खननाचे आरोप:

तामसी घाटाचे उत्खनन आणि वाहतूक करण्यासाठी शासनाने १० हजार ५०० ब्रास रेती उत्खननाची परवानगी दिली आहे. मात्र, मागील दोन महिन्यांत जवळपास ५०,००० हजार ब्रास रेतीचा अवैध उपसा करण्यात आला आहे. सकाळी ६.०० वाजल्यापासून संध्याकाळी सूर्यास्तापर्यंत दररोज ३०-३२ ट्रॅक्टरद्वारे रेती उचल केली जात आहे.

शासनाचा नियमांचे उल्लंघन.

बेकायदेशीर उत्खननादरम्यान शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे.

उत्खनन व वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर-ट्रॉलींची महसूल विभागाकडे नोंद नसणे.

विशिष्ट रंगाचा वापर, कामगार विमा, आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे नियम धाब्यावर बसवले गेले आहेत.

नदीपात्रात एक मीटरपेक्षा अधिक खोलीकरण करून मोठ्या प्रमाणावर रेती उपसा करण्यात आली आहे.

रेती डंप केल्यानंतर मोजमाप न करता ती वाहतूक केली जात असल्याने शासन महसुलाचा मोठा फटका बसला आहे.


पर्यावरणीय आणि आर्थिक नुकसान.

अनाधिकृत उत्खननामुळे स्थानिक पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. नदीपात्रात खोलीकरण केल्यामुळे जलचर प्राण्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. याशिवाय, महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

महसूल विभागावरील आरोप:

तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना वेळोवेळी तक्रारी देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप अभय मुनोत यांनी केला आहे. प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे घाट धारकाला बेकायदेशीर उत्खननाचे संरक्षण मिळाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

जिल्हाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी आणि तहसीलदार यांनाही या तक्रारीची प्रत पाठवली असून, तातडीने घाट बंद करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. प्रशासनाने यावर वेळीच पावले उचलली नाहीत तर यामुळे अधिक मोठे पर्यावरणीय नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.


१) तातडीने बेकायदेशीर उत्खननाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. २) रेती उत्खननासंबंधित शासन निर्णयातील सर्व अटींचे पालन सुनिश्चित करावे. ३) महसूल विभागातील दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. ४)पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी विशेष पावले उचलावीत. अशी मागणी तक्रारदारा अभय मुनोत यांनी केली आहे.