गौतम नगरी चौफेर (श्रीकृष्ण देशभ्रतार) – निवडणुकीचा प्रचार संपला की सायरन थांबतात, नेत्यांच्या सभांमधील आरडाओरडा शांत होतो आणि ‘सायलेन्स पिरियड’ सुरू होतो. पण, भारतीय लोकशाहीचे खरे दुर्दैव हेच आहे की, जेव्हा अधिकृत प्रचार थांबतो, तेव्हाच पडद्यामागील खरा ‘खेळ’ सुरू होतो. मतदानाच्या एक-दोन दिवस आधीची रात्र ही केवळ काळोख पडणारी रात्र नसते, तर ती लोकशाहीच्या लिलावाची रात्र असते. या रात्री जे घडते, ते उघड गुपित आहे, पण त्याबद्दलची ‘तक्रार’ मात्र कोणीच करत नाही.
मतदानाच्या आदल्या रात्री वस्त्यांमध्ये, झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि चाळींमध्ये वेगळीच लगबग सुरू असते. दिवसभर तत्त्वज्ञानाच्या गप्पा मारणारे कार्यकर्ते रात्री हातात ‘पाकिटे’ घेऊन फिरताना दिसतात. हे चित्र अत्यंत विदारक आहे. ज्या मतदाराला पाच वर्षे कोणी साधे विचारत नाही, त्याच्या दारात ही मंडळी आर्जव करत उभी राहतात. या काही तासांत मिळणारे ‘अटेंशन’ आणि हातावर टेकवले जाणारे १५०० ते २००० रुपये त्या गरीब मतदारासाठी एखाद्या उत्सवापेक्षा कमी नसतात.
यात दोष कोणाचा? त्या गरीब मतदाराचा? वरकरणी पाहता असे वाटू शकते की, हा मतदार विकला गेला आहे. पण जरा खोलवर विचार केला, तर त्यामागे त्यांची हतबलता आणि एक ‘गरिबी’ हेच मुख्य कारण असल्याचे दिसून येते. ज्या घरात दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, जिथे मुलांच्या औषधपाण्यासाठी पैसे नाहीत, तिथे अचानक मिळणारी दोन हजार रुपयांची नोट त्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरते. त्यांच्यासाठी लोकशाहीची मूल्ये, देशाचे भविष्य यापेक्षा त्या क्षणी मिळणारी रोकड आणि रात्रीच्या जेवणाची सोय जास्त महत्त्वाची असते. ही त्यांची चूक नाही, तर त्यांच्या परिस्थितीची शोकांतिका आहे.
नेते आणि त्यांचे एजंट या गरिबीचाच फायदा उठवतात. त्यांना माहित असते मतपेटी गरिबीचा फायदा आणि मतांचा बाजारः एक उघड सत्य. की, पाच वर्षे विकास नाही केला तरी चालेल, पण ‘त्या’ रात्री लक्ष्मीदर्शन घडवले की मते नक्की मिळतील. गरीब जनतेलाही वाटते की, हे नेते निवडून आल्यावर पाच वर्षे आपले तोंडही पाहणार नाहीत, मग आताच का होईना, त्यांच्याकडून जे मिळते ते पदरात पाडून घेतलेले बरे. ज्याने जास्त पैसे दिले, त्याचे पारडे जड होते. येथे निष्ठा विकली जात नाही, तर भूक भागवली जाते.
निवडणूक आयोग (ECI) कडक नियम बनवतो, भरारी पथके नेमतो, पण या रात्रीच्या व्यवहाराची तक्रार कोणाकडेच जात नाही. का जाईल? देणाऱ्याला मत हवे आहे आणि घेणाऱ्याला गरज आहे. दोघांचेही ‘काम’ होत असल्याने तक्रारीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या साऱ्या व्यवहारात सामान्य मतदार काही काळासाठी खुश होतो, त्याला वाटते की आपल्याला महत्त्व दिले जात आहे. पण दुर्दैवाने, त्याच पैशातून त्याच्या गरिबीची आणि लाचारीची थट्टा उडवली जाते, हे त्याला उमजत नाही किंवा उमजले तरी पोटाची भूक त्याला गप्प बसवते.
जोपर्यंत या देशातून गरिबी हटत नाही आणि मतदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाही, तोपर्यंत ‘त्या’ रात्री चालणारा हा मतांचा बाजार थांबणे कठीण आहे. लोकशाहीत मत विकत घेणारा जेवढा दोषी आहे, त्याहून अधिक दोषी ती व्यवस्था आहे, जी माणसाला आपले मत १५०० रुपयांत विकायला भाग पाडते.
– श्रीकृष्ण देशभ्रतार
COMMENTS