जल जीवन मिशन हे सरकारचे अपयश; जनतेने सरपंचाला दोष देऊ नये

मुंबई सरपंच परिषदेचे आवाहन

गौतम नगरी चौफेर (कोरपना): चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये तब्बल २ वर्षांपासून जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे सुरु आहे. मात्र एकही योजना अजूनपर्यंत पूर्णत्वास आलेली नाही. गावागावांतील काँक्रिट रस्ते फोडून ठेवले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावातील नागरिक प्रभावित झाले असून सरकारच्या नाकर्तेपणाचा रोष सरपंचांना ओढवून घ्यावा लागत आहे. जल जीवन मिशन हे सरकारचे अपयश असून जनतेने सरपंचाला दोष न देण्याचे आवाहन सरपंच परिषद मुंबईचे चंद्रपूर जिल्हा समन्वयक आशिष देरकर यांनी गाव खेड्यातील नागरिकांना केले आहे.
        कंत्राटदरांकडून सुरू असलेल्या कामावर प्रशासनाचा वचक नाही. कंत्राटदरांकडून कामात हयगय होत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाल्या. मात्र शासनाकडे पैसा नसल्याने कंत्रादारांची बिले अदा न झाल्याचे कारण सांगून कंत्राटदारांची पाठराखण करण्यात येते. ही बाब गंभीर असून गाव खेड्यातील नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अनेक ठिकाणी अंदाजपत्रकानुसार काम होताना दिसत नाही. पाइपलाइन टाकण्याकरिता रस्ते फोडून ठेवण्यात आले असून, दुरुस्तीच्या कामात मात्र प्रचंड दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यातील सळाख बाहेर निघून नागरिक जखमी होत आहे. ह्याचा रोष नागरिक ग्रामपंचायतीवर काढतात. काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर सरकारचाच कोणताही वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे सरपंचाचे कोण ऐकणार? अशी अवस्था आहे. कंत्राटदारांची बिले थकीत असल्याने ते कामे अर्धवट सोडून देत आहेत. यामुळे गावकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहे.

कोट्यवधींच्या  योजना जाहीर करूनही जर सरकारकडे पैसेच नाहीत, तर ही योजना काढली कशासाठी? हा प्रश्र्न आहे.

प्रत्येक सरपंचाला आपल्या गावात शुद्ध पाणी पोहोचावे, रस्ते पूर्ववत व्हावेत अशी खरीखुरी भावना असते. मात्र थेट केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारितील या योजनेमध्ये, लाखो रुपयांचे कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदारांशी सामान्य सरपंच लढा देऊ शकत नाही. तरीदेखील अनेक सरपंच आपल्या परीने लढा देत आहेत. शासन स्तरावर निविदा प्रक्रिया झाल्याने ग्रामपंचायतींचा या योजनेशी थेट संबंध नाही. 

जल जीवन मिशन योजनेमुळे ज्या गावांचे रस्ते, दैनंदिन जीवन व्यवस्थित होते, ती गावे सध्या अस्वच्छतेच्या, धुळीच्या विळख्यात सापडली आहेत. या गंभीर बाबीकडे सरकारने तात्काळ लक्ष द्यावे व गावातील जनतेने या सगळ्याबाबत आपल्या सरपंचांप्रती सहानुभूती ठेवावी, असे आवाहन सरपंच परिषद मुंबईचे जिल्हा समन्वयक, आशिष देरकर यांनी केले असून लवकरच जल जीवन मिशन योजनेच्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलन उभारण्याची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.