सुप्रीम कोर्टात रिट-पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय – अॅड. डॉ. सत्यपाल कातकर यांचेसह दहा राज्यांतील प्रतिनिधींची उपस्थिती
गौतम नगरी चौफेर //नागपूर// ऑल इंडिया अॅक्शन कमिटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ या संस्थेच्या वतीने बौद्ध समाजाच्या वैयक्तिक कायद्याच्या मागणीसंदर्भात दोन दिवसीय राष्ट्रीय बैठक नागपूर येथे पार पडली. ही बैठक दिनांक २५ व २६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी क्रांतीकारी संत कबीर वाचनालय, कामठी येथे घेण्यात आली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टात बौद्ध वैयक्तिक कायद्याबाबत रिट-पिटीशन दाखल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या ऐतिहासिक बैठकीत देशातील दहा राज्यांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या राष्ट्रीय बैठकीचे मुख्य आयोजक प्रदीप फुलझेले होते, तर अरविंद बोरकर आणि विनायक मंडपे यांनी सहआयोजक म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
दिनांक २६ ऑक्टोबर रोजी डॉ. सत्यपाल कातकर, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय (महाराष्ट्र) तथा मनोवैज्ञानिक यांनी उपस्थित प्रतिनिधींना रिट पिटीशन संदर्भातील मुद्देसूद कायदेशीर मार्गदर्शन केले. त्यांनी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉसाठी आवश्यक असलेले संवैधानिक व कायदेशीर पैलू सविस्तरपणे स्पष्ट केले. या बैठकीस दयासागर बौद्ध (लखनौ, उत्तरप्रदेश), मनोज छापानी (अमरावती), सुनिलकुमार बौद्ध (दिल्ली), सत्यपाल चंदोलीया (अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राजस्थान) यांच्यासह देशातील दहा राज्यांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये महाराष्ट्र, छत्तीसगड, आसाम, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांतील प्रतिनिधींचा समावेश होता.
या राष्ट्रीय बैठकीत उपस्थित सर्व प्रतिनिधींनी बौद्ध समाजाच्या वैयक्तिक कायद्याच्या स्थापनेसाठी एकमताने ठराव मंजूर केला. तसेच, पुढील काही महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात रिट-पिटीशन दाखल करण्यासाठी एक समन्वय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशभरातील बौद्ध समाजाच्या हक्कांच्या लढ्याला नवी दिशा मिळणार असल्याचे मत बैठकीतून व्यक्त करण्यात आले. नागपूर येथे पार पडलेली ही राष्ट्रीय बैठक बौद्ध समाजासाठी ऐतिहासिक ठरली आहे. बौद्ध वैयक्तिक कायद्याच्या मागणीसाठी एकत्र आलेले दहा राज्यांतील प्रतिनिधी आणि त्यांच्या माध्यमातून आता सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळविण्याची नवी चळवळ सुरू झाली आहे.
COMMENTS