घोरपड गेल्यावर फरकडी मागे धावणे हीच अवस्था सध्याच्या आंबेडकरी चळवळीची
गौतम नगरी चौफेर (संजीव भांबोरे भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी) – डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रेरणेने आम्ही शिक्षणाकडे खूप लक्ष दिले. आमच्यात डॉक्टर, इंजिनिअर, साहित्यिक, वैज्ञानिक यांची कमी नाही. बाबासाहेबांनी दिलेल्या आरक्षणामुळे आम्ही मोठमोठ्या नोकऱ्याही पटकाविल्या. त्यामुळे आमचा मान सन्मानही वाढला. ज्यांना आमच्या सावलीचाही विंटाळ व्हायचा तेच आम्हाला मानसन्मानाने आपल्या घरी जेवणाचा आमंत्रण देऊ लागले. ही सारी किमया शिक्षणाने व आरक्षणामुळे मिळालेल्या मोठमोठ्या नोकऱ्यामुळे आहे.
आंबेडकरी समाज हा लढवय्या समाज आहे याची जाण साऱ्या जगाला आहे. जेव्हा जेव्हा आंबेडकरी समाजावरच नव्हे तर देशातील कुठल्याही दलितावर अन्याय झाला तर, त्याला न्याय मिळवून देण्याकरिता आंबेडकरी समाज हा आपला पक्षभेद विसरून संघटितपणे रस्त्यावर उतरला. आंबेडकरी अनुयायाच्या संघर्ष पुढे सरकारला सुद्धा झुकावे लागले हे अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, तुम्ही तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की तुम्हाला शासनकर्ती जमात बनायची आहे. हे मात्र आम्ही करू शकलो नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संविधानात खूप काही दिले. परंतु त्याचा लाभ आम्ही घेऊ शकलो नाही. संविधानाचे रक्षण करण्याची आमची जबाबदारी असतानाही ते आम्ही करण्यास कमी पडलो. कारण आम्ही खरा आंबेडकर विचाराचा प्रतिनिधी संसदेत किंवा विधानसभेत पाठवू शकलो नाही. डॉक्टर बाबासाहेबांच्या कृपेने संविधानात एससी, व एसटी साठी राखून ठेवलेल्या जागेवर सुद्धा आंबेडकरी विचाराचे लोक गेले नाहीत. राखीव जागेवर निवडून येणारे प्रतिनिधी हे ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले त्यांचीच हुजरेगिरी करीत राहिले. त्यांनी समाजाच्या प्रश्नावर चकार शब्दही काढला नाही. संविधानाचे लचके दररोज तोडल्या गेले तरीही हे राखीव जागेवरून निवडून येणारे जनप्रतिनिधी संसदेत, विधानसभेत संविधानाचे रक्षण करण्याऐवजी आपापल्या मालकांचे तलवे चाटण्यातच मग्न राहिले. त्यांच्या नाकर्तेपणाने आज संविधान धोक्यात आले आहे. एस सी, व ओबीसी यांचे आरक्षण सुद्धा वर्गीकरणाच्या नावाने संपविल्या जात आहे. खाजगीकरणामुळे अगोदरच आमच्या नोकऱ्या गेल्यात, उरल्या सुरल्या नोकऱ्या सुद्धा वर्गीकरणाने जाणार आहेत. एस सी, एसटी, व ओबीसी समाजाला पुन्हा मनुवाद्यांचे गुलाम करण्याचे सडयंत्र शासनकर्ती जमात करीत आहे. त्याची सुरुवात शालेय अभ्यासक्रमात मनुवाद टाकून केली आहे.
आम्हाला आमचे रक्षण करायचे असेल, आमच्या मुलाबाळांचे भविष्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर संविधानाच्या रक्षणासाठी आम्हाला खरे आंबेडकरवादी जनप्रतिनिधी संसदेत, विधानसभेत पाठवावे लागेल. त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यासाठी आम्हाला गटातटांचे राजकारण बाजूला सारून एकत्रित यावे लागेल. आज आंबेडकरी विचारांचे नेते जे वेगवेगळे पक्ष बनवून आपापले राजकीय दुकानदार या चालवीत आहेत ते एकमेकांचे तोंड देखील पाहण्यास तयार नाहीत. बीजेपी, काँग्रेस सारखे मोठे पक्ष सुद्धा लहान लहान पक्षांना सोबत घेऊन आघाड्या करून निवडणुकीस पुढे जात आहेत. मात्र आंबेडकरी गटांच्या पक्षांची ताकद साधा पंचायत समिती सदस्य ही निवडून आणायची नाही. तरी आपसात आघाडी करण्यास तयार नाहीत. यांना भाजपसोबत, शिवसेनेसोबत, काँग्रेस सोबत, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत युती करणे चालते. मग जे स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणणाऱ्या नेत्यांना, आपसात जागावाटप करून एकत्रितपणे निवडणूक लढण्यास काय अडचण आहे? आंबेडकरी चळवळीला जिवंत ठेवण्यासाठी आज तरी एकतेची गरज आहे. एकत्रित आल्याशिवाय आपण आपला प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आणि जर आंबेडकरवादी गटांचे नेते एकत्र आले नाही तर आंबेडकरी जनतेने तरी एकत्र येणे गरजेचे आहे. आज आंबेडकरी नेत्यांना आरक्षणाची गरज नाही. त्यांच्या पाच पिढ्या बसून खातील तरी संपणार नाही एवढी संपत्ती त्यांनी बाबासाहेबांच्या नावाने कमवली आहे. आरक्षणाची खरी गरज आहे ती एस सी, एसटी, व ओबीसी समाजातील जनतेला. आपण खैरलांजी, भीमा कोरेगाव किंवा इतरही लढाया दलित नेत्यांविना आम्ही एकत्रित येऊन लढू शकतो मग संविधानाच्या रक्षणासाठी, आरक्षणाच्या रक्षणासाठी, आपल्या मुलाबाळांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी येणारी विधानसभेची निवडणूक नेत्यांविना एकत्रित लढू शकत नाही काय?
आपले गटातटात मतांचे विभाजन करण्यापेक्षा किंवा दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून फुकटात कोणालाही मत देण्यापेक्षा, आपणच एका मतदारसंघात एकच उमेदवार ही भूमिका घेतल्यास, येणाऱ्या विधानसभेत आपले म्हणजे जे खरे आंबेडकरवादी आहेत असे प्रतिनिधी पाठवू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला गटातटांचे राजकारण बाजूला सारावे लागेल. आमच्या मुलाबाळांचे भविष्य आम्हाला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर हे करावेच लागेल. निवडणूक ही पाच वर्षातून एकदाच येते. मतांच्या माध्यमातून विधानसभेत आपला खरा प्रतिनिधी पाठवायची ही संधी आहे. वर्गीकरणाचा विरोध खरे आंबेडकरवादी प्रतिनिधीच करू शकतात. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा सेना हे आपल्याला मतासाठी मूर्ख बनवतील. आमचे प्रश्न मात्र खरे आंबेडकरवादीच विधानसभेत मांडू सकतील. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मताचा अधिकार हा समाजाच्या भल्यासाठी वापरला पाहिजे. त्यासाठी आपण एकत्र येऊन खरा आंबेडकरवादी जनप्रतिनिधी विधानसभेत पाठवण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावे. वेळ निघून गेल्यावर घोरपडीच्या मागे फरकळ अशी वेळ येऊ देऊ नका. नाहीतर पश्चाताप व्यतिरिक्त आपणास काहीच मिळणार नाही.
COMMENTS