अनु. जाती उपवार्गीकरणासाठी न्यायालयीन समिती जाहीर.
गौतम नगरी चौफेर (चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी, कृष्णा चव्हाण)
जिवती :- सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 ला निकाल देऊनअनु. जातीचे उपवर्गीकरण करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा निर्णय दिलेला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमावा अशी मागणी सकल मातंग समाजाने केलेली होती. मातंग समाजाच्या या रास्त मागणीचा विचार करून राज्य शासनाने पाटणा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती श्री अनंता मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदसयीय समिती नेमली आणि त्याचा शासन निर्णय दि 15/10/24 ला काढला.त्यामुळे प्रचंड संघर्षानंतर न्यायालयीन समिती निर्माण झाल्यामुळे सकल मातंग समाजाने मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि नामदार. शंभूराज देसाई साहेब यांचे विशेष आभार मानले. आणि सकल मातंग समाजाचे राज्यसमन्वयक श्री डॉ अंकुश गोतावळे यांचे नेतृत्वात जिवती शहरातील मुख्य चौकात फटाके फोडून, पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. त्याप्रसंगी समाजातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री. पंढरी गायकवाड, श्री दत्ता तोगरे, श्री भगवान डुकरे, श्री मारोती मोरे, श्री देविदास कांबळे, श्री विजय गोतावळे, श्री विलास वाघमारे,श्री पंढरी वाघमारे, श्री नागनाथ जांभळे, श्री बालाजी कांबळे, श्री दत्ता गोतावळे, श्री संतोष गोतावळे श्री माधव तोगरे, श्री बालाजी पलमेटे, श्री चंद्रकांत, श्री वाघमारे भाऊ, श्री पंडू मोरे, श्री रणजित सूर्यवंशी, श्री अजय नरहरे श्री धनराज मोरे, श्री जाधव, श्री भुरे आणि इतर अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
COMMENTS