एन. टी. घरकुल वाटपात कोरपना तालुक्यावर तीन वर्षापासून अन्याय

१७०० लाभार्थी वंचित
आशिष देरकर यांचे ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन

गौतम नगरी चौफेर (विशेष प्रतिनिधी गडचांदूर) – राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना एन. टी. प्रवर्गात येणाऱ्या विविध समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी व त्यांचे राहणीमान उंचाविण्याच्या दृष्टिकोनातून राबविली जात आहे. मात्र सतत तीन वर्षापासून प्रतीक्षेत असलेले कोरपना तालुक्यातील वेगवेगळ्या गावांतील १७०० लाभार्थी पात्र अजूनही घरकुलापासून वंचित आहे. कोरपना तालुक्यांतील लाभार्थ्यांना सावत्र वागणूक का? असा सवाल सरपंच परिषद मुंबईचे चंद्रपूर जिल्हा समन्वयक आशिष देरकर यांनी शासनाला केला आहे.
        ८ डिसेंबर २०२३ ला महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर केला असून त्यात एकूण १७९९ घरकुलांना मंजुरी दिली. या शासन निर्णयात कोरपना तालुक्यातील एकही घरकुल नसल्याने तालुक्यातील एन. टी. प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. त्यानंतर आणखी एक शासन निर्णय काढून कोरपना तालुक्याला एकही घरकुल दिले नाही. नुकताच २४ सप्टेंबर २०२४ ला शासन निर्णय काढून जिल्ह्याला १७२१ घरकुल मंजूर करण्यात आले. मात्र कोरपना तालुका त्यातही वंचितच आहे. कोरपना तालुक्याला शासनाकडून इतकी सावत्र वागणूक का देण्यात येत आहे हा प्रश्न निवेदनातून शासनाला करण्यात आला आहे.
   जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी सतत असमतोल निधी वाटपामुळे कोरपना तालुक्यावर अन्याय झाला आहे. तीन वर्षापूर्वी वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे सरकारने शासन निर्णय काढून यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली होती. ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याकरिता ग्रामपंचायतींनी पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित केले. तालुक्यातील ५२ ग्रामपंचायतीकडून १७०० पात्र अर्ज पंचायत समिती स्तरावर सादर करण्यात आले.
   पंचायत समितीने पात्र लाभार्थ्यांची यादी मंजुरीसाठी समाज कल्याण आयुक्त, चंद्रपूर यांच्याकडे सादर केली. यावेळी तिसऱ्या शासन निर्णयातही एक पण घरकुल न मिळाल्याने एन. टी.  प्रवर्गातील लाभार्थ्यांमध्ये शासनाविरोधात रोष आहे. कोरपनासारख्या दुर्गम तालुक्याला घरकुलांसाठी निधी दिला नाही. यावर त्वरित निर्णय घेऊन कोरपना तालुक्याला यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजनेचा लाभ देण्याकरिता शासन निर्णय काढावा अन्यथा सरपंच परिषदेच्या वतीने शासनाविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा निवेदनाच्या माध्यमातून सरपंच परिषद मुंबईचे चंद्रपूर जिल्हा समन्वयक आशिष देरकर यांनी दिला आहे. निवेदनाची प्रत ना. सुधीर मुनगंटीवार व ऑनलाइन पोर्टलला देण्यात आली आहे.