– विलंबामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा वाढता मृत्यूचा आकडा, वेकोली प्रशासनाचा वेळकाढूपना.
गौतम नगरी चौफेर बादल बेले राजुरा – १३ सप्टेंबर
राजुरा तालुक्यातील वेकोली बल्लारपूर एरिया अंतर्गत सुब्बई–चिंचोली गावातील ओपन कास्ट कोळसा खाणीसाठी शेतजमीन संपादनाची प्रक्रिया दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सन २०१० मध्ये सेक्शन ४ व २०१५ मध्ये सेक्शन ११ ची कार्यवाही करून शेतकऱ्यांकडून मालकी हक्काचे कागदपत्र घेण्यात आले. मात्र अद्याप मोबदला व नोकरीची अंमलबजावणी झाली नसल्याने आर्थिक संकट व नापिकीमुळे आजवर २७ प्रकल्पग्रस्तांचा मृत्यू झाला असून, वेकोली प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. प्राप्त माहितीनुसार स्व. प्रभाकरराव मामुलकर यांनी शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा म्हणून डोंगरगाव धरणाचा कालवा मंजूर केला होता. परंतु वेकोलीने खाणीच्या कारणास्तव कालवा काढण्यास मनाई केली. त्यामुळे २००२ पासून आजतागायत कोरडवाहू शेतीवरच उदरनिर्वाह सुरू असून उत्पादन घटले आहे. याशिवाय शासनाच्या विविध योजनांपासून शेतकरी वंचित राहिले.
सन २०१५ मध्ये सेक्शन ११ प्रसिद्ध करून तीन महिन्यांत नोकरी देणे बंधनकारक होते. मात्र ते न केल्याने ११ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर १७५ शेतकरी सरळ चर्चेची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, नागपूर ट्रिब्युनल कोर्टात २००७ च्या दराने (प्रति एकर २ लाख ३० हजार) मोबदला जमा करण्यात आला. डिसेंबर २०२२ मध्ये नागपूर येथे ३० दिवस चाललेल्या आंदोलनानंतर वेकोलीने तीन महिन्यांत निर्णयाचे लिखित आश्वासन दिले, पण आजवर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
“२००२ पासून पाणीअभावी झालेल्या उत्पादनहानीचा मोबदला, दहा वर्षांचा पगार व इतर खाणीप्रमाणे जमिनीचा योग्य दर मिळावा. वेकोली प्रशासन जबाबदार असून शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात आहे,” असे अविनाश जाधव, पीडित शेतकरी यांनी सांगितले.
COMMENTS