महाराष्ट्र शासनाने महसूल जमिनीवरील अतिक्रमकांना सुरू केलेली नोटीस देण्याची प्रक्रिया थांबवावी

शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांची मागणी

गौतम नगरी चौफेर बादल बेले राजुरा, ता.प्र. – महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतक-यांची ३५ वर्षापासून असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून जबरानजोत शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या मालकीचे पट्टे द्यावे आणि हा निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकार ने सुरू केलेली शेतक-यांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जेष्ठ नेते माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी केली आहे.
               महाराष्ट्र शासनाने प्रथम शासन निर्णय घेऊन महसूल जमिनीवरील अतिक्रमकांचे सन १९७८ पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित करून त्यांना मालकी पट्टे दिलेले आहेत. त्यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुण्यतिथी शताब्दी वर्ष १९८९ व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्ष १९९० निमित्त शासननिर्णय करून १४ एप्रिल १९९० पर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमानुकूल करून जबराजोत शेतकऱ्यांना मालकी पट्टे दिले आहेत परंतु, त्यानंतर कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही.
              बहुअंशी शेतकऱ्यांची अतिक्रमणे ३५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असून त्यांचा त्या जमिनीवरील ताबा व कास्त सततचा,  कोणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय मालकासारखा व हक्क म्हणून आहे. यामुळे या शेतक-यांनी वारंवार जबरानजोत शेतीचे पट्टे देण्याची मागणी केली आहे. हे सर्व भूमिहीन शेतकरी असून त्यांना मालकी पट्टे देण्याचे दृष्टीने शासनाने व्यापक जनहित लक्षात घेऊन व त्यांचे तेच उपजीविकेचे साधन असल्याने ही त्यांची गरज लक्षात घेऊन तातडीने शासन निर्णय करावा आणि त्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून जबरानजोत शेतकऱ्यांना मालकी पट्टे देऊन मालक करावे व तो निर्णय होईपर्यंत सुरू केलेली नोटीस देण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी आणि त्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप यांनी शासनाकडे  केली आहे.