राशन दुकानात राजकीय हस्तक्षेप? दक्षता समित्या निद्रावस्थेत!

गौतम नगरी चौफेर (गौतम धोटे) – चंद्रपूर जिल्ह्यातील येत असलेल्या आदिवासी  बहुल कोरपना तालुक्यातील  स्वस्त रास्त भाव धान्य दुकानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने  विविध  अनेक उपाययोजना केल्या असल्या, तरी ग्रामीण भागात राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या राशन पासून वंचित राहण्याची वेळ येत असल्याचा प्रकार या सदर कोरपणा तालुक्यात समोर येत आहे. कोरपना तालुक्यातील अनेक गावातील प्रकार!
मागील वर्षी कोरपणा तालुक्यातील अनेक गावातील कारवाईत रद्द झालेल्या व इतर दुकानाशी जोडलेल्या राशन दुकानाच्या संदर्भाने शासनाकडून जाहीरनामा काढून अर्ज मागविण्यात आले होते त्याच अनुषंगाने चंद्रपूर जिल्हाधिकारी व चंद्रपूर जिल्हा पुरवठा शाखा यांनी काढलेल्या अधिसूचना पत्राच्या आधारे “नवीन रास्त भाव दुकानाचे परवाने मंजूर करण्याच्या अनुषंगाने महिला ग्रामसभेचा शिफारस अहवाल” सादर करायचा असल्याने नुकत्याच काही गावात झालेल्या महिला आम सभेतून राशन दुकानदारानी व काही राजकारन्यानी आपल्याच जवळीक असलेल्या बचत गट किंवा जवळकिस असलेल्या महिला बचत गटाचे शासनाकडे आवेदन प्राप्त करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महिला बचत गटाचा 1 अर्ज आवेदनात असल्याने आश्यर्य व्यक्त!
प्राप्त माहितीनुसार तालुक्यातील दुर्गाडीसाठी गावातून 1 अर्ज, भारोसाकरिता गावातून 2 अर्ज, भोयेगावाकरिता पीपर्डा येथील 1 अर्ज, धामनगावाकरिता गावातून 1, नैतामगुडा 1, असे 2 अर्ज, आवाळपूर करिता गावातून 1 तर पीपर्डा 1 असे 2 अर्ज, तर कोरपणा तालुक्यातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत  असलेल्या नांदा गावातील राशन दुकानासाठी वनसडीतुन 1, बोरगावातून 1, व गावातील एकाच महिला बचत गटाचा 1 अर्ज आवेदनात असल्याने आश्यर्य व्यक्त होत. यातील बहुतांश राशन दुकानदाराच्या (Ration Shopkeeper) कुटुंबातील महिला गटात बचत गटाच्या पदाधिकारी असल्याचे समजते राजकीय पुढार्‍यांच्या व राशन दुकानदारांच्या गोपनीयतेमुळे गावातील इतर महिला बचत गटाच्या महिला आवेदन अर्ज भरण्यापासून वंचित राहिल्या असल्याने आता महिला वर्गात संतापाची लाट असून, जुना जाहीरनामा रद्द करून नव्याने जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची मागणी आता महिला वर्गातून होत आहे.

दक्षता समिती निद्रावस्थेत!
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील देखरेखित जनतेचा सहभाग राहण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूवर देखरेख ठेवण्यासाठी गाव पातळीवर दक्षता समिती नेमण्यात आल्या आहे. या समितीचे अध्यक्ष गावातील सरपंच असून, तलाठी ग्रामपंचायत सचिव विरोधी पक्षाचे सदस्य तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सोसायटीचे सदस्य हे या समितीचे असतात.

जाहीरनामा गोपनीय ठेवून आवेदन अर्ज भरण्यात आल्याची चर्चा!
वास्तविकता शासनाने काढलेल्या जाहीरनामा ग्रामपंचायत स्तरावरून नोटीस बोर्ड गावातील अनेक वार्डातील दर्शनिय ठिकाणी लावून महिला बचत गटांना जाहीरनाम्याची माहिती सार्वजनिक करणे बंधनकारक असताना राजकीय हस्तक्षेप आणि राशन दुकानदारांकडून जाहीरनामा गोपनीय ठेवून स्वतःच्या जवळील बचत गटांचा अर्ज भरण्यात आला असल्याचा आरोप होत आहेत

महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला हरताळ!
गाव पातळीवर ग्रामीण भागात महिलांना संधी मिळावी व महिलाही औद्योगिक व्यावसायिक व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याकरिता शासनाने आधी महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले आहे. मात्र, या अशा कारणांमुळे महिला सक्षमीकरणाच्या (Women Empowerment) धोरणाला हरताळ फासला जात असल्याचे बोलले जात आहे.