HomeNewsचंद्रपूर

चंद्रपूर जिल्ह्यात आधार केंद्रांची दुरवस्था: अनेक आधार ऑपरेटर UIDAI कडून थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’, नविन नेमणुकीसाठी सहा सहा महिने प्रतीक्षा – प्रशासनाचे गंभीर दुर्लक्ष!

गौतम नगरी चौफेर //विनोद खंडाळे चंद्रपूर (प्रतिनिधी) – चंद्रपूर जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांना आधार कार्डाशी संबंधित कामांसाठी अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून आधारचे कामे जलदगतीने व्हावीत, असे स्पष्ट आदेश असतानाही प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील अनेक आधार केंद्रांवरील कामकाज ठप्प आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे आधार ऑपरेटरना UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण) कडून थेट ब्लॅकलिस्ट केले जात असून, नवीन ऑपरेटर नियुक्तीसाठी सहा सहा महिने लागतात. या गंभीर समस्येकडे ना स्थानिक प्रशासन लक्ष देत आहे, ना जिल्हाधिकारी कार्यालय.

ब्लॅकलिस्टिंगमुळे अडथळा
चंद्रपूर जिल्ह्यात काही आधार ऑपरेटर यांचे बायोमेट्रिक थंब किंवा लॉगिन ID UIDAI कडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले आहे. अनेक वेळा ही कारवाई कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय केली जाते. काही वेळेस तांत्रिक चुकांमुळे, तर काही वेळेस लहानसहान गैरप्रकारांमुळे थेट बायोमेट्रिक लॉक होतो किंवा त्यांना UIDAI प्रणालीतून हटवले जाते. यानंतर संबंधित ऑपरेटर कोणत्याही आधार केंद्रात काम करू शकत नाहीत.

पण या प्रक्रियेमध्ये गंभीर बाब ही की, ऑपरेटर ब्लॅकलिस्ट झाल्यानंतर संबंधित कार्यालय किंवा जिल्हा प्रशासन नवीन ऑपरेटरची तातडीने नियुक्ती करत नाही. परिणामी, आधार केंद्र पूर्णतः ठप्प होते आणि नागरिकांचे महत्वाचे दस्तऐवजीकरण रखडते.

सहा-सहा महिन्यांची प्रतीक्षा
ब्लॅकलिस्ट झालेल्या ऑपरेटरच्या जागी नवीन नियुक्ती करण्यासाठी कधी कधी तीन ते सहा महिनेही लागतात. एवढा वेळ लोटूनही जर एखादा नागरिक किंवा पत्रकार संबंधित कार्यालयात विचारणा करतो, तर नेहमी एकच उत्तर दिलं जातं – “थोडा वेळ लागेल, प्रक्रियेत आहोत.”

ही “प्रक्रिया” किती दिवस चालेल याचं कोणत्याही अधिकार्‍याकडे उत्तर नाही. अनेक ठिकाणी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटून गेला आहे, तरीही आधार केंद्रे बंदच आहेत.

नागरिकांचा संताप
या गोंधळामुळे आधार कार्ड दुरुस्ती, मोबाईल लिंक करणे, नवीन नोंदणी, नाव-पत्ता बदल, किंवा लहान मुलांचे आधार कार्ड तयार करणे अशा साऱ्या सेवा रखडल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती साठी, वृद्धांना पेन्शन साठी, सर्वसामान्यांना शासकीय योजना, बँक व्यवहार, सिम कार्ड लिंकिंग यासाठी आधार आवश्यक असताना, या सेवांचा तुटवडा सामान्य जीवनावर मोठा परिणाम करत आहे.

ऑपरेटरचा आवाज कोणी ऐकत नाही
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आधार ऑपरेटर स्वतः UIDAI कडे अर्ज करत असले तरी त्यांचा पुन्हा अ‍ॅक्टिवेशन होत नाही. त्यांना कोणतेही स्पष्टीकरण मिळत नाही आणि त्यांची काहीही चूक नसताना त्यांचं संपूर्ण उदरनिर्वाहाचे साधन थांबतं. स्थानिक कार्यालयाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही आणि नवीन ऑपरेटर नेमण्याची प्रक्रिया अत्यंत ढिसाळ आहे.

प्रशासनाची उदासीनता
या परिस्थितीमुळे नागरिकांनी अनेक वेळा तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच संबंधित अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या. परंतु प्रत्येकवेळी त्यांना सांगण्यात येते की “यावर आम्ही लवकरच काम करणार आहोत” किंवा “हे UIDAI स्तरावरील प्रकरण आहे, आमच्याकडे अधिकार नाही.”

हा प्रकार गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरु आहे. काही ठिकाणी आधार केंद्र पूर्णपणे बंद झाले असून, नागरिकांना 50-60 किमी दूरच्या दुसऱ्या तालुक्यात जावं लागतं. ही गंभीर बाब असूनही अद्याप शासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई केली नाही.

शासनाच्या दिशानिर्देशांनाही हरताळ
शासन वारंवार सांगत आहे की, डिजिटल इंडिया मोहिमेत आधार हे केंद्रबिंदू आहे आणि नागरिकांना त्वरित सेवा मिळाली पाहिजे. पण प्रत्यक्षात जिल्हास्तरीय यंत्रणा या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरत आहे. शासनाचे आदेश हे केवळ कागदावर राहिले असून, जिल्ह्यांत प्रशासनाने अद्याप जाग येणे आवश्यक आहे.

मागणी आणि उपाय
ब्लॅकलिस्ट केलेल्या ऑपरेटरसाठी फेरतपासणीची यंत्रणा तयार करावी.

ब्लॅकलिस्टीनंतर तात्काळ नवीन ऑपरेटरची नियुक्ती व्हावी.

जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्येक तालुक्यातील आधार केंद्रांची स्थितीची समीक्षा करावी.

UIDAI आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवून निर्णय प्रक्रिया गतीमान करावी.

नागरिकांच्या तक्रारींसाठी विशेष हेल्पलाइन सुरु करावी.

निष्कर्ष:
आधार हे सामान्य नागरिकाच्या आयुष्यातील मूलभूत कागदपत्र ठरले आहे. त्याच्या प्रक्रियेत अशी उदासीनता आणि अकार्यक्षमता हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण आहे. जिल्हाधिकारी साहेबांनी या समस्येची गंभीर नोंद घेऊन त्वरीत उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अन्यथा सामान्य नागरिकांचा विश्वास शासकीय यंत्रणेवरून उडण्याचा धोका आहे.

जागतिकीकरणाच्या युगात ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा देणाऱ्या व्यवस्थेने प्रथम पायाभूत सेवा कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ब्लॅकलिस्ट ऑपरेटरचा आणि अकार्यक्षम प्रशासनाचा फटका अखेर सामान्य माणसालाच बसतो – जो न बोलता सगळं सहन करतोय. पण आता त्याच्या सहनशीलतेचा अंत होत चालला आहे.

COMMENTS

You cannot copy content of this page