दलित वस्तीतील सभागृहात अनधिकृतपणे भरवले जाणार ग्रामपंचायतीचे कार्यालय

HomeNewsनागपुर डिवीजन

दलित वस्तीतील सभागृहात अनधिकृतपणे भरवले जाणार ग्रामपंचायतीचे कार्यालय

– बाखर्डी ग्रामपंचायतीचा प्रताप
-पालगाववासीयांनी दर्शविला विरोध

गौतम नगरी चौफेर (विशेष प्रतिनिधी  गडचांदूर ) – शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दलित वस्तीमध्ये गावातील नागरिकांना विविध सामाजिक, वैयक्तिक कार्यक्रमाकरिता व दलित बांधवांच्या उत्थानाकरिता येथे बाखर्डी गट ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या पाल गाव येथे आमदार सुभाष धोटे यांच्या प्रयत्नाने सभागृहाचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र सदर सभागृह ग्रामपंचायत कार्यालय सुरू करण्याकरिता वापरण्यात येणार असल्याचे लक्षात येताच गावकऱ्यांनी राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुभाष धोटे, संवर्ग विकास अधिकारी विजय पेंदाम व गडचांदूर पोलीस स्टेशनला निवेदन दिले.
          बाखर्डी गट ग्रामपंचायतमध्ये पालगाव हा गाव समाविष्ट आहे. ग्रामपंचायतचे मुख्यालय बाखर्डी येथे असून तिथे ग्रामपंचायत कार्यालय अस्तित्वात आहे व सोबतच नवीन कार्यालयाचे बांधकाम सुद्धा सुरू आहे. असे असताना बहुसंख्येने दलित समाज असलेल्या पालगावातील सभागृह ग्रामपंचायतीने स्व-कार्यासाठी वापरल्यास गावकऱ्यांना वापरण्यासाठी गावात दुसरे कोणतेही सभागृह उपलब्ध नाही. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होईल. बाखर्डी येथे मुख्यालय असताना दोन ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालय उघडणे कोणत्याही नियमांमध्ये नाही. मात्र सरपंच अरुण रागीट आपल्या पदाचा गैरवापर करून दलित समाजाच्या हिताचं सभागृह हिरावून घेत असल्याचा आरोप पालगाव येथील  ग्रा. पं सदस्य रविकुमार कुंभारे, अतुल निमसटकर, कवडू चांदेकर, अमोल नगराळे, प्रीतपाल मावलीकर, विलास निमसरटकर, प्रकाश निमसटकर यांसह अनेक नागरिकांनी केला आहे.

सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम किंवा गावातील इतर चांगल्या कामासाठी आमदार सुभाष धोटे यांच्या निधीमधून दलितवस्ती सभागृहाचे बांधकाम केले आहे. त्याचा फायदा गावातील दलित समाजाला घेता यावा हाच त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. ग्रामपंचायतचे मुख्यालय बाखर्डी येथे असल्याने दुसऱ्या ठिकाणी कार्यालय उघडण्याची आवश्यकता नाही. पालगावातील नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या सोयी-सुविधा देण्याकरिता एखाद्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करून बाखर्डीतूनच सेवा देता येईल. मुख्यालय असताना दोन ठिकाणी ग्रामपंचायतीचे कार्यालय उघडणे कोणत्याही नियमात नाही. त्यासाठी सरपंचांनी दलित वस्तीतील नागरिकांचा हक्क हिरावून घेऊ नये.

      ( – रविकुमार कुंभारे, सदस्य ग्राम पंचायत बाखर्डी

COMMENTS