तुमसर मोहाडी तहसीलदार तथा न्याय दंडाधिकारी यांच्या वाहनावर “टिंटेड ग्लास”

• मे २०२२-२३ च्या “टिंटेड ग्लास”(कायदा)अधिनियमन सीमलोघंन.चे जवाबदार कोण?.

• कायदा कुणासाठी ? महसुली व ग्रुह अधिकाऱ्यांन साठी नाही का ? । ‘रस्ता अदालती ‘वेळी उघडकीस आले वास्तव.

गौतम नगरी चौफेर – श्रीकृष्ण देशभ्रतार काळ्या फिल्म लावण्या संदर्भात कोणतीही शासन निर्णय नाही या नियमाची उल्लंघन करण्या सबंधी वाहनावर कायद्यानुसार नक्कीच आवश्यकती कारवाई करण्यात येईल.

जितेंद्र बोरकर पोलीस निरीक्षक जिल्हा वाहतूक नियंत्रक शाखा भंडारा .

भंडारा :- दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र व राज्य सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात वाहनांवर काळी फिल्म (ब्लॅक फिल्म) लावण्यास सक्त मनाई केली आहे. व त्या वर मे २०२२-२३ “टिंटेड कायदा” अमलात आला. ‘वाहनातील व्यक्ती कोण आहे, तो काय करतो’, हे स्पष्ट दिसायला हवे,समोरील व मागील काचा ७०% तसेच साइड काचाच ५०% बिजीबलीटि व आत ५०% हवा दिसायला हवी. असा उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही कायदा अमलात आणण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांचीच वाहने नियमभंग करीत असल्याचे धक्कादायक सत्य पुढे आले आहे.

शुक्रवारी (ता. २६) उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात झालेल्या ‘रस्ता अदालती’ च्या वेळी तहसील कार्यालय आवारात उभ्या असलेल्या दोन शासकीय वाहनांनी नागरिकांचे लक्ष वेधले. चौकशीत ही वाहने तुमसर,मोहाडी तहसीलदार तथा न्यायदंडाधिकारी  यांची असल्याचे स्पष्ट झाले. वाहन क्रमांक एमएच ३६ /एएल ५०९८ व एमएच ३६/२१९६ या दोन्ही वाहनांवर पूर्णतः बंदी असलेली काळी फिल्म लावलेली होती. एवढेच नव्हे, तर मोहाडी तहसीलदारांच्या वाहनावर एचएसआरपी नंबर प्लेटदेखील नसल्याचे निदर्शनास आले.

उलट, उपविभागीय अधिकारी (तुमसर) यांच्या वाहन (क्रमांक एमएच ३१/एफसी ०७८६) वर सर्व नियमांचे पालन केल्याचे दिसले.

सामान्य नागरिकांच्या वाहनांवर ब्लॅक फिल्म आढळली की वाहतूक पोलिसांकडून तत्काळ दंड आकारला जातो. मग अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर प्रशासनाचे डोळे का झाकले जातात,त्यांच्यासाठी कायदा व नियम नाही का?. असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, या वाहनांची

अधिकारीच नियमभंग करीत असेल तर त्यांना आवरणार कोण?

जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी संबंधित तहसीलदार व नायब तहसीलदारांवर शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाई करावी. भविष्यात कोणत्याही अधिकाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन करू नये, यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. जनता असो वा जनतेचे नोकर. सामान्य माणूस नियम तोडला तर तत्काळ दंड, पण अधिकारीच नियमभंग करीत असतील तर मौन का? प्रशासनाचा हा दुटप्पीपणा थांबविला नाही तर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होईल, अशी भावना सामान्य नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

आठवड्यातून अनेक वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्दळ असते. त्या बाजूला पोलीस अधीक्षक कार्यालयसुद्धा आहे. तरीही तैनात असलेल्या वाहतूक पोलिसांकडून याकडे कधी लक्ष दिले गेले नाही, ही बाब अधिक धक्कादायक ठरते. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ही वाहने रात्रीच्या वेळीदेखील काळ्या

फिल्मसह धावताना दिसतात. तालुका दंडाधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर काळी फिल्म का? जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणारी ही वाहने कधीच अडविली गेली नाहीत का? सामान्य जनतेला दंड, पण अधिकाऱ्यांना सूट का? कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणार कोण? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत ठरतात.