भारतीय संविधान प्रजासत्ताक भारत आणि आर्थिक न्याय

गौतम नगरी चौफेर (भीमराव गाडे डहाणू) – 26 जानेवारी 1950 प्रजासत्ताक दिनी 395 कलमे 22 प्रकरणे 9 परिशिष्टे असलेल्या भारतीय संविधानाचा अंमल सुरू झाला आणि देश  सर्व प्रजेची सत्ता असणारा प्रजासत्ताक भारत बनला.
       भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीचे कट्टर  पुरस्कर्ते होते. लोकांच्या. सामाजिक, आर्थिक जीवनात रक्ताचा एक थेंबही न सांडता क्रांतीकारी परिवर्तने आणता येतील अशी शासन प्रणाली म्हणजे लोकशाही, अशी लोकशाही व्यवस्था डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होती. राजकीय स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय यासाठी त्यांनी स्वतंत्र संघर्ष उभा केला आणि त्यात ते यशस्वी झाले .निवडणूकीच्या आणि आरक्षणाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रक्ताचा एक थेंबही न सांडता राजकीय, सामाजिक, आणि आर्थिक क्रांती संविधानाच्या माध्यमातून केली.
       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची बॅरिस्टर ही पदवी सोडली तर, सगळ्या पदव्या अर्थशास्त्रातील आहेत. ते जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ होते. एम .ए .साठी ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि अर्थनीती,पी.एचडी .साठी ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक अर्थव्यवस्थेची उत्क्रांती, डी.एस्सी. साठी रूपयाचा प्रश्न त्याचा उगम व उपाय. 1923  नंतर डाॅ . बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रीय कोणताही ग्रंथ प्रकाशित केला नाही. त्यांनी केलेल्या सगळ्या चळवळी , घेतलेले निर्णय या प्रत्येकावर  अर्थतज्ञ म्हणून एक वेगळा ठसा उमटलेला आहे. भारतीय संविधान  हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे.
      संपत्तीमुळे माणूूस स्वावलंबी होतो, प्राचीन काळी शूद्रांनी आथिर्क दृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ नये हा मनुस्मृतीचा आदेश  मानवाधिकार च्या  विरोधी होता..
      आर्थिक  समतेशिवाय राजकीय  स्वातंत्र्याला महत्त्व  उरणार  नाही. कारण सुरक्षा व संरक्षणाची  हमी देणारे आर्थिक  स्वातंत्र्य  नसेल. म्हणून  डाॅ. बाबासाहेब  आंबेडकर  यांनी संविधान  सभेत  आर्थिक  न्यायाचे तत्व  देताना देशाच्या विकासात  सत्ता व शासनात  भागीदारी देण्यासाठी अनुसूचित. जाती. अनुसूचित  जमाती. इतर  मागासवर्गीय  समाजाची शिफारस  केली आहे.  जोपर्यंत  शासन  प्रशासनात  या वर्गाचे  प्रमाण  वाढेल  तेव्हाच  आर्थिक  समानता निर्माण  करणे शक्य  आहे.
           शूद्र (ओ. बी.सी.)  अतिशूद्र  ( अनु. जाती. अनु. जमाती.)  आदिवासी, महिला आणि सवर्ण समाज  हे राजकारणात  समान  आधिकारी होतील  , तेव्हा चातुर्वर्ण्य  जन्य  विषमता आपोआप  धुळीस  मिळेल.  मागासवर्गीयांच्या जीवनात  सांविधानिक  रितीने सामाजिक  आणि आर्थिक  क्रांती घडवून  आणण्यासाठी आरक्षणाशिवाय  दुसरे कोणते माध्यम  होते? हे संविधान  सभेत  डॉ.बाबासाहेब  आंबेडकर  यांनी ठासून  सांगितले.
           पहिली गोलमेज परिषद ही भारताच्या संविधानाविषयी  विचार  विनिमय  करण्यासाठी आयोजित  करण्यात  आली होती.या गोलमेज परिषदेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण  धोरणाचा जोरदार पुरस्कार केला.मागासवर्गीय च्या गुलामीचा संबंध  भारताच्या भावी स्वातंत्र्याशी ,संविधानाशी जोडला. समान नागरिकत्व ,मूलभूत अधिकार, अन्याय अत्याचारापासून मुक्तता, भेदभावा विरुद्ध संरक्षण सर्व मागास जाती जमातींना विधानमंंळाध्ये ,नोक-या मध्ये पुरेसे  प्रतिनिधित्व करण्यात यावे अशा मागण्याचा  जोरदार पुरस्कार केला. गोलमेज परिषदेत भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणी .सोबत16 जानेवारी 1931 रोजी  डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,” देशातील एखादी नोकरी एकाच जातीची मिरासदारी होऊन बसली तर देशाच्या सार्वजनिक जीवनात धोका होऊन बसेल मला वाटते”, अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे गोलमेेज  परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  अस्पृश्य वर्गाकरिताच आरक्षण मागितले नाही तर उच्च वर्गीयांची मक्तेदारी संपवून मागासवर्गीय जातींना योग्य व समाधानकारक वाटा देण्याची मागणी केली.
         संविधान निर्मितीच्या काळात आरक्षणावरून तुफान वादळ उठले होते, पण  डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी समर्थ लेखणीने व अभ्यासपूर्ण पूर्ण वाणीने  त्यांना प्रति उत्तर दिले. बहिष्कृत भारत  या वृत्तपत्रात समतेसाठीच  विषमता  या लेखात  म्हणतात ” समता वाद्यांचे ध्येय  सर्वाना समतेने वागवून  चालणे शक्य  नाही, जेथे सर्व  व्यक्ती समान  आहेत  तेथे  काही व्यक्तींना असमानतेने वागविल्यास  विषमता उत्पन्न होईल. पण  जेथे व्यक्ती असमान  आहेत  तेथे त्यांना सारखे लेखून चालणे म्हणजे समता प्रस्थापनेच्या   ध्येयाला विरोध करणे होय.”
             सामाजिक न्याय इतकाच आर्थिक  न्यायाचा लढा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. भारतीय संविधानात लोकशाही  एक राजकीय व्यवस्था म्हणून स्वीकारली असली तरी,आपले ध्येय आर्थिक लोकशाहीचे आहे. असे डाॅ.बाबासाहेब  आंबेडकर  यांनी मार्गदर्शक तत्वाच्या चर्चे चा समारोप  करताना  संविधान  सभेत  निक्षून सांगितले. भारतीय समाज व्यवस्था हे  सामाजिक दृष्टीने विषमतेचे माहेर घर आहे ..विषम समाज रचनेत समानता प्रस्थापित करण्यासाठी  प्रतिनिधित्वाचा म्हणजेच आरक्षणाचा हक्क हाच खरा समतेचा हक्क होऊ शकतो.
.  .भारतीय  संविधानामध्ये अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती , शैक्षणिक व सामाजिक  दृष्ट्या मागासलेला वर्ग (ओबीसी) यांना  शासकीय सेवांमध्ये आरक्षण दिलेले आहे कलम 15(2)  15 (3)15 (4)15 (5) 16(1) 16(4) 164(क)164(ख)30(1)46 335, 336 ,340, 341, 342. या कलमामध्ये सामाजिक  आरक्षण प्रदान  करण्यात  आले आहे.
विशेष समांतर आरक्षण  महिला,माजी सैनिक ,अपंग,प्रकल्प ग्रस्त, भूकंपग्रस्त, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू यांच्यासाठी करण्यात आली आहे.
       .. आर्थिक न्याय अर्थात आर्थिक लोकशाहीच्या संदर्भात  22 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधान  सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात .”जे लोक सरकार बनविणार आहेत त्याच्या पुढे भारतीय संविधान एक आदर्श ठेवू इच्छिते   हा आदर्श आर्थिक लोकशाहीचा आहे.
        सामाजिक न्याय ,आर्थिक न्याय यांचे  प्रतीक म्हणजे भारताचे संविधान आहे,संविधान हा राष्ट्र निर्मितीचा, देशाच्या संपन्नतेचा ,समृद्धीचा  राष्ट्रीय ग्रंथ आहे.
                             
भिमराव  जयवंत  गाडे
मो 9273574431