– दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा, संघटनेच्या पाठपुराव्याला याश..
– अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतीकारी सामाजिक संघटनेने 2 डिसेंबर 2021 पासून रेटून धरली होती दिव्यांग हक्काची मागणी.
श्रीकृष्ण देशभ्रतार
“गौतम नागरी चौफेर” भंडारा/तुमसर :- महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांचे विविध प्रलंबित प्रश्न आणि महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात विधान भवन, मुंबई येथे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या दालनात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. माजी मंत्री तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चूभाऊ कडू व अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटना व विविध दिव्यांग संघटना यांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत दिव्यांगांचे हक्क, सन्मान, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराशी संबंधित विविध मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस श्री सत्यजीत बडे साहेब, दिव्यांग कल्याण आयुक्त (पुणे), डॉ माणिक सुरगळ साहेब, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव, आरोग्य विभाग व विविध मंत्रालयीन विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. दिव्यांगांना राजकीय प्रतिनिधित्व,दिव्यांगाच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णय प्रक्रिये तज्ञत्यांच्या प्रभावा अर्थपूर्ण सहभाग प्रतिनिधित्व, या मागणीसाठी अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतीकारी संघटनेचे संस्थापक समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेष्ठ पत्रकार संजीव भांबोरे यांनी 2 डिसेंबर 2021 पासून रेटून मागणी धरली होती तसेच दिव्यांगांना दरमहा ६,००० थेट मानधन देणे,प्रत्येक जिल्हास्तरावर केंद्रीय नमो दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राची स्थापना करण्यात यावी, भूमिहीन व बेघर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना, अंत्योदय अन्न योजनेत प्राधान्याने शिधापत्रिका उपलब्ध करून देणे आणि दिव्यांग वित्त विकास महामंडळाकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाची पूर्ण कर्जमाफी करण्याची मागणी करण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५% निधीची एकसमान व प्रभावी अंमलबजावणी करणे, तसेच स्वतंत्र राज्य दिव्यांग निधी स्थापन करून दरवर्षी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची मागणी झाली. दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वतंत्र
राजकीय प्रतिनिधित्व व आरक्षण लागू करणे, तसेच दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले. दिव्यांग कल्याण विभागातील २,२६० रिक्त पदे तातडीने भरणे, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची काटेकोर चौकशी करणे आणि न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. याशिवाय आरोग्य तपासणी १२० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला. दिव्यांगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराचे स्वतंत्र धोरण, प्रत्येक जिल्ह्यात पुनर्वसन व प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय दिव्यांग खेळाडूंना थेट शासकीय सेवेत सामावून घेणे आणि ‘बार्टी’ च्या धर्तीवर ‘संत गाडगेबाबा दिव्यांग प्रशिक्षण संस्था’ स्थापन करण्याची मागणी मांडली गेली. रेल्वेतील राखीव डब्यांतील अनधिकृत प्रवाशांवर कठोर कारवाईसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे, सर्व प्रकारच्या एसटी बसमध्ये दिव्यांग सवलत लागू करणे आणि प्रत्येक एसटी डेपोमध्ये दिव्यांगांसाठी किमान दोन स्टॉल उपलब्ध करून देण्याचे मुद्दे मांडण्यात आले. या बैठकीत, अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतीकारी सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी, विविध दिव्यांग संघटनेचे राज्यस्तरीय पदाधिकारी उपस्थित होते. दिव्यांग बांधवांना त्यांचा हक्क आणि न्याय मिळेपर्यंत, आमच्या संघर्ष असाच सुरू राहील, असे संघटनेचे संस्थापक समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार व राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी पत्र परिषदेत प्रसिद्धी पत्रका ठणकावून सांगितले.
