– चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकशे अकरा कर्मचारीही आर्थिक अडचणीत.
गौतम नगरी चौफेर बादल बेले राजुरा, दि.१ सप्टेंबर समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत एकशे अकरा च्या आसपास कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. मानधनाची प्रक्रिया SNA स्पर्श प्रणालीमध्ये अडकून राहिल्याने राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकशे अकरा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही याचा फटका बसला असून, मानधन रखडल्याने त्यांच्या कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
तीन महिन्यांपासून मानधनाची प्रतीक्षा
समग्र शिक्षा अभियानाच्या शिक्षण विभागांतर्गत विषय साधनव्यक्ती,सहायक कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्रामर, MIS कोऑर्डिंनेटर , डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिल्हा समन्वयक, वरिष्ठ सहायक लेखा, कनिष्ठ अभियंता तसेच इतर पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी कार्यरत आहेत. शैक्षणिक कामकाजात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडूनही वेळेवर मानधन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मागील तीन महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित असल्याने घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, औषधोपचार, कर्जाचे हप्ते आणि दैनंदिन घरखर्च भागविणे कठीण झाले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना उधारी किंवा कर्जाचा आधार घेऊन दैनंदिन खर्च भागवावा लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
SNA स्पर्श प्रणालीवर कर्मचाऱ्यांची नाराजी
मानधन वितरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या SNA स्पर्श प्रणालीतील तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे मानधन रखडल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नवीन प्रणालीमुळे मानधन वितरणात विलंब होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
“यापूर्वीची PFMS प्रणालीच अधिक सुलभ व योग्य होती,” अशी भावना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. नवीन प्रणालीतील अडथळे तातडीने दूर करून मानधन वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत करण्याची मागणी होत आहे.
प्रलंबित मानधन तातडीने देण्याची मागणी समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासन व संबंधित विभागाकडे प्रलंबित तीन महिन्यांचे मानधन तातडीने अदा करावे, SNA स्पर्श प्रणालीतील तांत्रिक व प्रशासकीय अडथळे दूर करावेत आणि भविष्यात मानधन वेळेत मिळेल, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्काच्या मानधनासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासनाने या प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन गोंदिया जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन तत्काळ वितरित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.