विनाविलंब आरटीई प्रवेश बंधनकारक

गौतम नगरी चौफेर (नवी दिल्ली) –  शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याखाली राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या सर्व मुलांना कोणताही विलंब न लावता प्रवेश देणे हे अशा मुलांच्या शेजारच्या भागातील शाळांवर घटनात्मकदृष्ट्या आणि वैधानिकरीत्याही बंधनकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बजावले. पूर्व प्राथमिक वर्गातील मुलांचे प्रवेश ही राष्ट्रीय मोहीम बनली पाहिजे, असेही न्यायालय म्हणाले. मुले राहत असलेल्या परिसरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांवर आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी असलेल्या बंधनाचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केलेल्या मुलांना शाळांनी दाखल करून घेतले नाही, तर तो केलाच, पण सरकारने नमूद

(सर्वोच्च न्यायालयाने नाठाळ संस्थांचे कान उपटले)
पोकळ घोषणा न ठरो..
लखनौतील एल्डिको या पब्लिक स्कूलमध्ये दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला या शाळेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शाळेची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या मुलाचे नाव सरकारच्या अधिकृत प्रवेश यादीत असूनही त्याच्या पात्रतेची खात्री वाटत नसल्याचे सांगून शाळेने प्रवेश देण्यास नकार दिला होता. शाळांनी हे प्रवेश उधळून लावल्यास शिक्षणाचा अधिकार ही पोकळ घोषणा ठरेल, अशी चिंता (खंडपीठाने व्यक्त केली).

(२१ ए मध्ये या अधिकाराची हमी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग ठरतो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद)

नरसिम्हा आणि अलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. दिलेली आहे, याकडे न्या. पी. एस.

(जबाबदारी कुणाची. दुर्बल, वंचित मुलांना आरटीई
कोट्यातील शाळा प्रवेश मिळतील, हे पाहण्याची अनिवार्य जबाबदारी संबंधित सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. हे एक राष्ट्रीय मिशन बनले पाहिजे. त्याच वेळी न्यायालये, मग ती घटनात्मक असोत की दिवाणी, त्यांनी असे शाळा प्रवेश सुलभहोण्यासाठी तसेच पालकांना दिलासा देण्यासाठी थोडेसे अधिक श्रम घेतले पाहिजेत, असे न्या. नरसिम्हा यांनी खंडपीठाचा आदेश लिहिताना नमूद केले आहे.

समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांना नजीकच्या शाळेतील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत प्रवेश देण्याची तरतूद आरटीई कायदा, २००९ च्या कलम १२ मध्ये आहे.