गौतम नगरी चौफेर बादल बेले राजुरा, ता.प्र. –
ऑल इंडिया माइन वर्कर्स युनियनने कोळसा उद्योगाच्या जेबीसीसीआय – १२ समितीच्या स्थापनेत आणि राष्ट्रीय कोळसा वेतन करारात (एनसीडब्ल्यूए – १२) होत असलेल्या अनावश्यक विलंबाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या विलंबामुळे देशभरातील लाखो कोळसा कामगारांमध्ये असंतोष आणि निराशा निर्माण झाली आहे. म्हणून वेतन करारासाठी तातडीने जेबीसीसीआय कमिटीचे गठन करावे, यासाठी भारतीय कोयला खदान मजदूर संघाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून कोळसा खाणीत सहा दिवस द्वारसभा घेऊन कामगारांना याविषयी अवगत करण्यात आल्याची माहिती राजुरा येथे पत्रकार परिषदेद्वारे देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला भामसंचे बल्लारपूर एरिया अध्यक्ष प्रविण मुनगंटीवार, महामंत्री श्रीनिवास कोपुला, उपाध्यक्ष बादल गर्गेलवार, लक्ष्मण नल्ला, पी.व्हि.नंदूरकर, गणेश पिसे, निलेंद्र कावळे, मनोज उरकुडे, चंद्रकांत लेडांगे, आशुतोष घोटेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
ऑल इंडिया माइन वर्कर्स युनियन (ABKMS) च्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार वेळेवर वेतन करार हा कामगारांचा हक्क आहे. सुरू असलेल्या विलंबामुळे, कोयला खदान मजदूर संघाने ने ९ आणि १० एप्रिल २०२६ रोजी ओडिशातील तालचेर येथे आपली ११३ वी कार्यकारी समिती बैठक घेतली. त्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, २५ जून ते ३० जून २०२६ या कालावधीत बल्लारपूर विभागातील सर्व युनिट्समध्ये जनजागृती सभांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात आली. जेबीसीसीआय – 12 च्या स्थापनेस विलंब झाल्यास संघटना आंदोलन सुरू करणारआहे.
दिनांक १३ एप्रिल २०२६ रोजी, एबीकेएमएसचे महासचिव सुजित कुमार सिंह यांनी कोल इंडियाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून कोळसा कामगारांसाठी जेबीसीसीआय १२ ची स्थापना लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी केली. या विलंबामुळे कामगारांच्या आर्थिक हितावर परिणाम होत असून त्यांच्या भविष्याबद्दलची अनिश्चितता वाढत आहे. ऑल इंडिया माइन वर्कर्स युनियनने केंद्र सरकार, कोळसा मंत्रालय आणि कोल इंडिया व्यवस्थापनाकडे जेबीसीसीआय-१२ समिती तात्काळ गठीत करावी, एनसीडब्ल्यूए – १२ वाटाघाटी लवकरच सुरू कराव्यात, कोळसा कामगारांचे हित लक्षात घेऊन लवकरात लवकर वेळेवर आणि न्याय्य वेतन करार करावा, इत्यादी मागण्या केल्या आहेत. जर तातडीने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर कोळसा कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संघटनेला भविष्यात जोरदार आंदोलन सुरू करावे लागेल आणि त्यासाठी व्यवस्थापन आणि सरकार पूर्णपणे जबाबदार असतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
