– नागरी सुविधा निधी वाटपावर विरूर स्टेशनसह मोठ्या ग्रामपंचायतींचा आक्षेप.
– पात्र असूनही निधीपासून वंचित ठेवले जात असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी; गोवरी, सास्ती, धोपटाळा, रामपूर, चुनाळा, बामनवाडा, देवाडाचाही प्रश्न.
गौतम नगरी चौफेर बादल बेले राजुरा, दि.१ ऑक्टोबर ग्रामीण भागातील मूलभूत नागरी सुविधा बळकट करण्यासाठी शासनाकडून नागरी सुविधा योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, राजुरा तालुक्यात या निधीच्या वाटपावरून आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पात्र ग्रामपंचायतींना निधी मिळणे अपेक्षित असताना काही ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित राहिल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
नागरी सुविधा योजना सन २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती निधीसाठी पात्र ठरतात. विरूर स्टेशन ग्रामपंचायतीला सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या सलग दोन वर्षांत या योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र, सन २०२५-२६ मध्ये लोकसंख्या व पात्रतेचे निकष कायम असतानाही निधी मिळाला नसल्याने ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या निधी वाटपाच्या धोरणावर सवाल उपस्थित केला आहे.
राजुरा तालुक्यातील विरूर स्टेशनसह गोवरी, सास्ती, धोपटाळा, रामपूर, चुनाळा , बामनवाडा आणि देवाडा या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या तीन हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींनाही नागरी सुविधा निधीसाठी पात्रतेचा निकष लागू होतो. विशेष म्हणजे विरूर स्टेशनची लोकसंख्या पाच हजारांहून अधिक असून, या ठिकाणी वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नागरी सुविधांवर मोठा ताण आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीला निधीपासून वंचित ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विरूर स्टेशनसह या ग्रामपंचायतींमध्ये अंतर्गत रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट आणि अन्य मूलभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर आवश्यक आहेत. ग्रामपंचायतींच्या उपलब्ध निधीतून सर्व विकासकामे करणे शक्य नसल्याने शासनाच्या नागरी सुविधा योजनेतून मिळणारा निधी गावांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे पात्र ग्रामपंचायतींच्या निधी वाटपात समानता आणि पारदर्शकता असणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
“सलग दोन वर्षे पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायतीला तिसऱ्या वर्षी अचानक अपात्र कसे ठरविण्यात आले? लोकसंख्या आणि गरज कायम असताना निधी कोणत्या निकषावर रोखण्यात आला?” असा सवाल विरूर स्टेशनसह तालुक्यातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली निधी वाटप करताना वस्तुनिष्ठ निकष न लावता निवडक ग्रामपंचायतींना प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम ग्रामस्थांच्या विश्वासावर होऊ शकतो म्हणुन निधी सरसकट देण्याची मागणी होत आहे.
तालुक्यातील मोठ्या ग्रामपंचायती निधीच्या प्रतीक्षेत असताना काही गावांना वारंवार निधी मिळत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे निधी वाटपासाठी शासनाने निश्चित केलेले निकष, ग्रामपंचायतींची पात्रता आणि प्रत्यक्षात करण्यात आलेले वाटप याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता आणण्याची गरज आहे. कोणत्या ग्रामपंचायतीला कोणत्या निकषाच्या आधारे निधी मंजूर करण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक केल्यास निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल असे नागरिकांना वाटत आहे. शासनाच्या विविध योजनांमधून ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, हा निधी लोकसंख्या, विकासकामांची गरज आणि उपलब्ध नागरी सुविधांची स्थिती यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून वितरित होणे अपेक्षित आहे. तीन हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरी सुविधांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे पात्र ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हक्काचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. विरूर स्टेशनची पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या लक्षात घेता या ग्रामपंचायतीसह गोवरी, सास्ती, धोपटाळा, रामपूर, चुनाळा , बामणवाडा आणि देवाडा यांसारख्या तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या नागरी सुविधा निधीचा शासनाने फेरविचार करावा. निधी वाटपाचे निकष स्पष्ट करून पात्र ग्रामपंचायतींना समान पद्धतीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. पात्र ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित राहण्याचा प्रकार कायम राहिल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही नागरिकांकडून देण्यात येत आहे.