गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या उपोषणाला पाचव्या दिवशी राज्य उपाध्यक्ष संजीव भांबोरे यांची भेट

जिल्हा प्रशासन व शासनाचे दुर्लक्ष एका उपोषणकर्त्याची प्रकृती खालवल्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भरती

गौतम नगरी चौफेर (संजीव भांबोरे भंडारा (जिल्हा प्रतिनिधी) – आज दिनांक 6 ऑक्टोबर 2024 ला सायंकाळी 6 वाजताअखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला भेट दिली असता दिलीप मडामे माजी सरपंच खमारी यांची दिनांक 6 ऑक्टोबर 2024 ला सायंकाळी 5 वाजता प्रकृती खालवल्याने त्यांना जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे भरती करण्यात आले. सुनील भोपे तंटामुक्ती अध्यक्ष यांची सुद्धा तब्येत खालावली असून ते सुद्धा दवाखान्यात भरती होऊ शकतात आणि शेवटी मंडपात गोसेखुर्द अशासकीय समितीचे सदस्य भाऊ कातोरे हे एकटेच त्या ठिकाणी उपोषण स्थळी राहू शकतात. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील जेवढे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी आमरण उपोषणाला भेट देऊन शासनाच्या विरोधात तीव्र आक्रोश करून जिल्हा प्रशासन व शासनाला प्रकल्पग्रस्तांची बैठक लावून मागण्यांची पूर्तता करण्यास भाग पाडावे असे आव्हान सुद्धा आपणाला करण्यात येत आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मागील पंचवीस वर्षांपासून प्रलंबित असून त्या समस्याकडे शासन मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहेत. या प्रकल्पग्रस्तात बऱ्याच लोकांच्या जमिनी गेल्या, मकान गेले, त्यांना शासनाने अल्प मोबदला देऊन त्यांना मोकळे केले. आज शासनाने त्यांना नोकरी सुद्धा दिलेले नाही. जे शेतकरी भूमिहीन  झालेले आहेत त्यांना जमीन सुद्धा देण्यात आलेली नाही. वाढीव कुटुंबाचा 2.90 लाख मोबदला सुद्धा देण्यात आलेला नाही. जे प्रकल्पग्रस्त शासकीय नोकरी लागले होते त्यांना सुद्धा नोकरी काढण्यात आले. त्या उमेदवारांमध्ये मयुरी सुखदेवे, शिल्पा सुखदेवे, नितीन उईके, स्नेहा नागदेवे, भारती तांडेकर, प्रवीण धोटे, अशोक मारबते, मंगेश धानेरे, सौरभ माटे, दीपक भेदे, कार्तिक भुते अमरदीप धनविजय, कृष्णा बागडे, यांचा समावेश आहे.

सदर जीआर हा 2015 ला निघाला होता. परंतु हा लागू 2024 लागू करण्यात आला. त्याचा फटका वरील प्रकल्पग्रस्त नोकरी लागलेल्या उमेदवारावर बसला हे शासनाची दडपशाही आहे. जे आमदार, खासदार कोणताही संघर्ष न करता ज्या मतदारांनी त्यांना पाच वर्षाकरिता सेवेकरता निवडून दिले त्यांनी आपल्याकरता सर्व सोयीसुविधात लागून घेतल्या. परंतु जे प्रकल्पग्रस्त आहेत ज्यांच्या जमिनी गेल्या, घरे गेले, ते आज नोकरीसाठी वणवण भटकत आहेत. त्यांनाच शासन न्यायापासून वंचित ठेवत आहे. ही लोकशाही की ठोकशाही? प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये 2.90 लक्ष रुपयाचा लाभ घेतलेल्या प्रकल्प बाधितांचे नोकरी विषयी प्रमाणपत्र पडताळणी करून देण्यात यावे ,वाढीव कुटुंब 2. 90 लक्ष रुपये वाढीव कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला तसेच  बाधित प्रकल्पग्रस्त देण्यात यांना यावे , तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित गावांचे पुरांमुळे भरपूर नुकसान होत असल्याने तात्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. 75 टक्के शेतजमीन गेलेली आहे अशा गावांचे शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन करण्यात यावे, प्रकल्प बाधित बेरोजगारांना नोकरी उपलब्ध करून देण्यात यावे ,त्याचप्रमाणे भंडारा तालुक्यातील निमगाव गाव 75 टक्के  हा गोसे  खुर्द  च्या बॅक वॉटर मुळे फटका बसतो त्या गावची 75 टक्के जमीन गोसेखुर्द धरणात गेलेली आहे. त्यामुळे त्या गावाचे सुद्धा पुनर्वसन करण्यात येऊन त्यांना गावठाण ची व्यवस्था करण्यात यावी. आमरण उपोषणाला गोसे खुर्दप्रकल्पग्रस्त समितीचे शासकीय समिती सदस्य भाऊ कातोरे ,दिलीप मडामे माझी  सरपंच खमारी, सुनील भोपे तंटामुक्त अध्यक्ष टाकळी हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. शासनाने तात्काळ जिल्हा प्रशासनाने दखल घेऊन आमरण उपोषण सोडवावे अशी मागणी सुद्धा अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघाचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी केलेली आहे यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते कुलदीप गंधे ,अतुल राघोरते, प्रमिला शहारे, रुपेश आतीलकर, मनोहर गाढवे ,देविदास ठवकर, दिगंबर गाढवे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.