गौतम नगरी चौफेर हंसराज धोटे गाडेगाव चंद्रपूर : वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडमार्फत कोळसा प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला प्रति एकर ३० लाख रुपये सुधारित मोबदला देण्यात यावा आणि पात्र जमीनमालकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे हे पत्र पाठवून तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
२५ मे २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार, पडीक जमिनीसाठी ६ लाख, जिरायतीसाठी ८ लाख आणि ओलित (बागायती). जमिनीसाठी १० लाख रुपये प्रति एकर दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र,
वाढत्या महागाईच्या तुलनेत हे दर अत्यंत अपुरे ठरत असल्याने यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील खाजगी जमीन व्यवहारांमध्ये प्रति एकर सुमारे ३० लाख रुपये दर मिळत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही याचे दराने न्याय मोबदला मिळावा, अशी भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी ५’ जूनच्या पत्राद्वारे मांडली होती. वणी परिसरातील कोलगाव विस्तार प्रकल्पासाठी जमिनी गमावलेल्या पात्र जमीनमालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना, धोरण, २०१२ नुसार रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मागणी २७ जून रोजीच्या
पत्राद्वारे करण्यात आली होती. आमदार मुनगंटीवार यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १७ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र पाठवले.
कोळसा धारण क्षेत्र (अधिग्रहण व विकास) अधिनियम, १९५७ अंतर्गत अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्याचा फेरविचार करून तो सध्याच्या बाजारभावानुसार सुधारण्याचा आणि पात्र कुटुंबांना रोजगार देण्याचे निर्देश वेकोलिला देण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी धरला आहे. या सकारात्मक घडामोडीमुळे कोळसा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.