गौतम नगरी चौफेर चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात असलेल्या चार सिमेंट हजारो कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. या कंत्राटी कामगारांकडून एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात ४० ते ४५ हजार टन सिमेंटचे उत्पादन घेतले जाते. या कंपन्यांनी आता कायमस्वरूपी कर्मचारी कपात करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवश्यावर उद्योग चालवित आहेत मात्र कंत्राटी कामगारांना पुरेसे वेतन व सोयीसुविधा दिल्या जात नाही अशी माहिती इंडियन नॅशनल सिमेंट वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष व सल्लागार माजी खासदार नरेश पुगलीया यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
तत्पूर्वी सिमेंट उद्योगांकडून कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबतचे निवेदन कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. चंद्रपूर जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या प्रमुख सिमेंट उद्योगांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक माजी खासदार नरेश पुगलीया यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन उद्योगांतर विकासामध्ये मोठे योगदान दिले आहे. मात्र या उद्योगांच्या प्रगतीमागे ज्यांचे श्रम, घाम आणि आयुष्य खर्च झाले त्या हजारो कंत्राटी कामगारांनाच आज अन्याय, शोषण आणि असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागत आहे. एकेकाळी सिमेंट उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी कामगार कार्यरत होते. परंतु उद्योग व्यवस्थापनांनी जाणीवपूर्वक कायमस्वरूपी भरती बंद करून ९० टक्के कंत्राटीकरण आणि आऊटसोर्सिंगला प्रोत्साहन दिले असल्याचा आरोप पुगलीया यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, आज उत्पादनाच्या मुख्य प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत, परंतु त्यांना कायमस्वरूपी कामगारांप्रमाणे वेतन, सुविधा, वैद्यकीय मदत आणि रोजगाराची हमी दिली जात नाही. या संदर्भात कामगार संघटनेने उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ येथे न्याय मागितला होता. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अल्ट्राटेक सिमेंट लि. आवारपूर, तालुका कोरपना, जि. चंद्रपूर, अंबुजा सिमेंट लि. उपरवाही, दालमिया सिमेंट लि. (भारत) नारंडा आणि ए. सी. सी सिमेंट लि. सिमेंट नगर जि. चंद्रपूर या चारही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांना निवेदने देण्यात आली होती. मात्र या व्यवस्थापनांकडून दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचा आरोप पुगलीया यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी या समस्येकडे गंभीरतने लक्ष देऊन कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने ज्या मागण्या करण्यात आल्या त्यामध्ये कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी करण्यात यावे, सिमेंट उद्योगासाठी स्वतंत्र व न्याय्य किमान वेतन लागू करण्यात यावे, सर्व कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात तात्काळ वाढ करण्यात यावी, सर्व कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, विमा आणि आरोग्य संरक्षण देण्यात यावे, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा साहित्य (हेल्मेट, सेफ्टी शूज, मास्क, हातमोजे, सुरक्षा पट्टे व इतर सुरक्षा साहित्य) नियमित उपलब्ध करून द्यावे, काही उद्योगांनी निवडक ३ टक्के कामगारांना वेतनवाढ दिली आहे; ती वाढ सर्व पात्र कामगारांना देण्यात यावी, समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करा, कामगार संघटनांशी चर्चा न करता घेतले जाणारे मनमानी निर्णय थांबविण्यात यावेत, जिल्ह्यातील सर्व सिमेंट उद्योगांची विशेष चौकशी करून कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात यावी यासह आदी मागण्याचा समावेश आहे.
