अल्ट्राटेक सिमेंट मानीकगड यूनिटचे नियमबाह्य बाऊंड्री खोदकाम अतिक्रमणाचा प्रकार प्रशासनाच्या डोळ्यावर पट्टी

गौतम नागरी चौफेर जिवती प्रतिनिधी – कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नित्याने चर्चेत राहणाऱ्या अल्ट्राटेक सिमेंटच्या माणिकगड युनिटच्या कुसुंबी माईन्स विवाद ग्रस्त ठरली आहे 1984 . 85 मध्ये कुसुंबी येथील 63.62 हेक्टर जमीन भूपृष्ठ अधिकार प्राप्त करून कागदोपत्री जमीन ताबा केल्याचा व जमिनीचा मोबदला दिल्याचा कांगोवा शपथपत्राद्वारे जिल्हा प्रशासनाने व माणिकगड सिमेंट कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ तसेच जिल्हा सत्र न्यायालय मानव अधिकार आयोग अनुसूचित जमाती आयोग यांच्याकडे करून देत तो मी नव्हेच अशी भूमिका कंपनीने दाखवून यापूर्वी आनंदराव मेश्राम यांनी दाखल केलेल्या सर्व प्रकरण कंपनीच्या बाजूला असताना कंपनीला त्या आनंदराव व इतर २३ लोकांना पैसे देण्याची गरज का पडली यावरूनच कंपनीच्या नियमबाह्य कारभाराचे पितळ उघडे पडले .

कंपनीला शासनाकडून जो लीजकरार झाला त्यामध्ये 493 हेक्टर जमिनी व्यतिरिक्त शासनाने रोपवेसाठी ९ हे  तर नोकारी येथील42.33 हेक्टर 444 . 33 हेक्टर जमीन कंपनीच्या ताब्यात आहे मात्र करार करताना कुप नंबर 34 35 36 57 58 59 या वन जमिनी लिज करार मघ्ये दिल्याच्या करारात नमूद आहे मात्र कुप नंबर 60 व ४/ 2 ४ / ३हा  करारामध्ये नमूद नसताना 24 पैकी 1३शेतकऱ्यांना महसूल प्रशासनाचे कोणतेही आदेश नसताना सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कंपनीने स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी हेक्टरी दहा लाखाचे आमिष दाखवून आपल्या सोयीचे कागदपत्र तयार करण्यात आले मात्र मूळ आदीवाशांच्या जमिनी अशा प्रकारे कायद्याने करता येत नसताना कंपनीने प्रशासनाच्या संगनमतातून बनावटी कागदपत्राचे आधारे समझौता पत्र तयार केले ते गैर कायदेशीर असून अशा पद्धतीने कोणताही समझोता करार करण्याचा अधिकार सिमेंट कंपनीला नाही मात्र कंपनीने 13 अ आदिवाशांची 27.48 हेक्टर जमीन कंपनीच्या हद्दीत नसताना त्या लोकांना जमिनीचा मोबदला देण्याची नामुष्की का आली ज्या लोकांच्या जमिनी क्षेत्रात आहे अशा लोकांना डावलून ज्यांच्या जमिनी नाही त्यांना कंपनीने रकमा दिल्या ही बाब गंभीर असून प्रशासन देखील या कारवाई पासून अनभिज्ञ कसे नुकतेच कंपनीने जेसीबी लावून कंपनीच्या हद्दीच्या दगडापेक्षाही पलीकडे जाऊन लिंगनडोह गावाकडे खोदकाम करीत मातीची नाली खोदून भिंत टाकण्याचे काम करून वन विभागाच्या महसूल विभागाच्या व खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहे ही बाब शेतकऱ्यांना कळतात लिंगनडोह् येथील शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या बळजबरी व मनमानी विरोधात अतिक्रमणाचा मनसुबा हाणून पाडला व खोदकाम रोखले ज्या अर्थी कंपनीचे सीमा यापूर्वीच दगड गाळून निश्चित केले असताना क्षेत्र बाहेर जाऊन खोदकाम करण्याची मनमानी कंपनीने का केली कंपनीच्या ताब्यामध्ये तसेच नोकारी  येथील जमिनी भूमापन मोजणी न करता नगररचना विभागाची मंजुरी नसताना ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता अवैध बांधकामे करून शासनाचा महसूल व अकृषक कर कंपनीने अनेक वर्ष बुडविला आहे.

कंपनीच्या अन्यायाने आदिवासी अन्यायग्रस्त कुटुंबांना विष प्राशन करण्याची घटना घडली या प्रकरणाने प्रशासनाने गंभीर दखल घेत नूतन जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी आढावा बैठक घेऊन जमीन मोजणीचे निर्देश दिले आहे बॉम्बेझरी येथील जमिनीची मोजणी डिसेंबर 2024 मध्ये झाली होती व सदर सर्वे नंबर 44 45 46 47 48 या कोलाम जमातीच्या जमिनी कंपनीच्या हद्दीच्या आत चुनखड्डी खदानी लगत असताना भूमी अभिलेख विभागाने मोघम व बनवाबनवी चा अहवाल दिल्यामुळे तसेच वन विभागाने ती जमीन आमची असल्याचा अहवाल देऊन कोलामना ताबा देण्यापासून महसूल अधिकाऱ्याची दिशाभूल केली होती मात्र यापुर्वी डिसेबर २४ मध्येमोजणी झालेल्या जागेवर सिमांकन निश्चिती करण्यात येणार असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक प्रयत्नातून आदिवासीना आशेचे किरण दिसू लागले आहे मात्र कंपनीने ठिकठिकाणी बसवलेले गेट यामुळे वाटसरुना होणारा त्रास सुरक्षा रक्षकाची अरेरावी तसेच अनाधिकृत खोदकाम करून कंपनीकडून होत असलेल्या अतिक्रमण हटवण्याची मागणी नागरिकाकडून केल्या जात आहे