– जाचक अटींवर ‘पूर्णविराम’; नगराध्यक्षांचा ठाम निर्णय सभापतींच्या मान्येतेतील अटींवरून कुजबुज; पारदर्शकतेचा धागा पकडत प्रशासनाचा समतोल प्रयत्न.
श्रीकृष्ण देशभ्रतार “गौतम नगरी चौफेर” भंडारा/तुमसर :- नगरपरिषदेत गेल्या काही दिवसां पासून गाजत असलेल्या कोट्यावधी रूपयांच्या विकासकामांच्या वादग्रस्त निविदेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. नगराध्यक्ष इंजि. सागर गभणे यांच्या ठाम हस्तक्षेपामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आली असून, संमूर्ण प्रकण्णाला निर्णायक बळण मिळाले आहे.
निविदेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे स्थानिक कंत्राटदार स्पर्धेबाहेर जात असल्याची भावना तीव्र झाली होती. या अटी बांधकाम सभापतींच्या मान्यतेने घालण्यात आल्याचे सांगितते जात असताना, त्या काही विशष्ट कंत्राटदारांना अनुवूक ठरष्यात या उदेशांनने आखण्यात आल्याची कुणडुज शहरात रंगली होती. अधिकृत पुष्ठी नसली तरी या चर्चेमुळे वातावरण चांगलेच ढवळून निधाले होते. वाद वाढण्यापेक्षा तो थांबवणे महत्ताचे असते. प्रक्रिया सर्वासाठी खुली आणि न्याय्य राहावी, यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. पुढील निविदा अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल.
-इंजि. सागर गधणे
नगराध्यक्ष,
नगरपरिषद तुमसर.
सभागृहातील गदारोळ, बाहेर नाराजी; प्रकरण पोहोचले उच्चन्यायालयात
दरम्यान, काही नगरसेवकांकडून आणल्या गटाशी संबंधित कंत्राटदारांना संधी मिळावी यासाठी नगर परिषदेत हालचाली सुरू असल्याचीही चर्चा होती. सभागृहातील गदारोळ, बाहेर व्यक्त होणारी नाराजी आणि अखेर उच्चन्यायालयात पोहोचलेले प्रकरण, या सगल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली होती. याय पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षांनी थेट हस्तक्षेप करत निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. विकासकामे करताना पारदर्शकता आणि समान संधी या तत्वांशी तडजोड होणार नाही, असा स्पूष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे. नव्या निविदेत जाचक अटी दूर करून सर्वासाठी खुली, सुलभआणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाईल, असेही त्यांनी स्कूट केले.
स्थानिक कंत्राटदारांमध्ये दिलासा, अपेक्षा वाढल्या नगराध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे स्थानिक कंत्राटदारांमध्ये दिलासा तर निर्माण झाला आहेच, पण नव्या प्रक्रियेबाबत अपेक्षाही वाढल्या आहेत. आता नव्या निविदेत वेन्त्या आणि समान संधी मिळेल का, ही पुटतो निवडकापि पुडे यासगयवात, याकडे शहरांचे लक्ष लागले पुढील प्रक्रिया कशी असेल याकडे लक्ष एकंदरीत, वादन्य वादना आला घालत प्रशासनात समतोल साधण्याचा प्रयत्न स्हणून या निर्णयाकडे पहिले जात असून, पुढील निविदा प्रक्रिया किती पारदर्शक ठरते हो आता खरे कसोटीचे असेल.



COMMENTS