जनगणनेतून ओबीसी गायब करण्याचा डाव, केंद्राने वेळीच सुधारणा न केल्यास देशभर आंदोलन

– सकल ओबीसी समाजाचा केंद्र सरकारला निर्वाणीचा इशारा 2026/27 च्या जनगणनेवर बहिष्काराचे संकेत
– भंडारा येथील पत्रकार परिषदेत ओबीसी नेत्यांनी दिला इशारा
– पत्रकार परिषदेला खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे व आमदार नानाभाऊ पटोले उपस्थित

गौतम नगरी चौफेर संजीव भांबोरे भंडारा – दिनांक 22 फेब्रुवारी 2026 ला शासकीय विश्राम गृह भंडारा येथे ओबीसी संघर्ष समिती जिल्हा भंडाऱ्याची पत्रकार परिषद घेण्यात आली या  पत्रकार परिषदेत जनगणनेतून ओबीसी गायब करण्याचा डाव केंद्र सरकारचा असून केंद्र सरकारने वेळीच सुधारणा न केल्यास देशभर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. त्याचप्रमाणे सकल ओबीसी समाजाचा केंद्र सरकारला या पत्रकार परिषदेत निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला असून 2026/ 2027 च्या जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा सुद्धा देण्यात आला. त्याचप्रमाणे भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने 5 मार्चला जिल्हाधिकारी  कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून 22 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा ओबीसी समाजाच्या वतीने काढण्यात येणार असल्याचे पत्रकार परिषद सुद्धा सांगण्यात आले.काका कालेरकर आयोग 29 जानेवारी 1953, मंडल आयोग 20 डिसेंबर 1978, नच्ची अप्पन समिती 22 डिसेंबर 2004, या सर्व आयोग समितीने ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्याची शिफारस केलेली आहे. 31 ऑगस्ट 2018 रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी जाहीरपणे घोषणा केली होती की, 2021 च्या जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना केली जाईल. परंतु 2021 नित्यानंद राय, 10 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत  उत्तर देताना सांगितले होते की सरकारने 2021 च्या जनगणनेत ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना केली जाणार नाही.30 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जातनिहाय जनगणना होईल असे सांगितले होते. परंतु पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने घुमजाव केलेले आहे.

दिनांक 22 जानेवारी 2026 ची अधीसूचनेनुसार जनगणनेत एकूण 33 प्रश्न विचारले जाणार आहेत. त्यात प्रश्न क्रमांक 12 मध्ये तुम्ही एससी आहात का? तुम्ही एसटी आहात का ? असे प्रश्न विचारले जातील. परंतु ओबीसींना तुम्ही ओबीसी आहात का हा प्रश्न ओबीसींना विचारला जाणार नाही ? म्हणजेच ओबीसीची इतर म्हणून नोंद केली जाणार म्हणजे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, प्रमाणे ओबीसीची नोंद होणार नाही. त्यामुळे ओबीसीची एकूण संख्या व 33 प्रश्न संबंधित ओबीसींची माहिती करणार नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समतेच्या संवर्धनासाठीचे विनिमय 2026 विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या युजीसी 2012 च्या समानतेच्या दिशा निर्देशांच्या नियमावलीची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 13 जानेवारी 2026 रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेच्या संवर्धनासाठीचे विनिमय 2026 चा अध्यादेश जारी केलेला आहे. या नवीन नियमावलीनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाला आळा घालण्यासाठी व त्यांच्या तक्रारीची चौकशी करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत समता समिती आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आलेली आहे .या समता समितीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व राहणार आहे. पिढ्यांना न पिढ्या जातीय भेदभाव, अपमान आणि मानसिक छळ सहन करणाऱ्या एससी, एसटी, आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी हे नियम सुरक्षा कवचा सारखे आहेत हे नियम एका प्रवर्गाविरुद्ध किंवा सामान्य विद्यार्थ्यांच्या विरोधात नाहीत ते उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये खोलवर रुजलेल्या भेदभावावर आघात करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. सदर पत्रकार परिषदेला भंडारा गोंदिया लोकसभेचे खासदार डॉक्टर प्रशांत पडोळे, साकोली विधानसभेचे आमदार नानाभाऊ पटोले, सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, रमेश शहारे, संजय मते, डॉ.बाळकृष्ण सार्वे रोशन उरकुडे, उमेश कोराम, गोपाल सेलोकर, प्रकाश मुरकुटे युवराज नंदनवार, ताराचंद देशमुख, पुरुषोत्तम समरीत,  मुरलीधर रोकडे, सुभाष पाल, अरुण जगनाडे, प्रभाकर वैरागडे, किशोर ढोकरीमारे, ईश्वर निरगुडे, भाऊराव वंजारी, पंजाबराव कारेमोरे, रमेश सहारे, विनोद राठोड, लक्ष्मण ईश्वरकर, श्रीकृष्ण बांगडे, कैलास, भेदे, रामचंद्र चकोले, सुरेश खंगार, भैय्याजी लांबट, बंडूची गंथाडे, अरुण गावंडे, अरुण लुटे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.