राज्यातील कामगारांची नोंद होऊ शकते मग शहरी ग्रामीण पत्रकारांची का?. नाही. – समाजसेवक श्रीकृष्ण देशभ्रतार

गौतम नगरी चौफेर (श्नीकृष्ण देशभ्रतार) – देशातील चौथा स्थंभ पत्रकार संविधानिक लोकशाहीचा कणा!.मग अधिस्वीकृती स्वरक्षण सुविधा का?.नाही.
(ग्रामीण स्तरापासुन तंटामुक्ती अनेक मंडळ-महामंडळ शासन स्तरावर कार्यरत पण ‘पत्रकार संरक्षण योजना मंडळ का?नाही.)

भंडारा/तुमसर :- येथील “साप्ताहिक जनता की आवाज” कार्यालय येथे १९४ व्या “मराठी पत्रकार दिन”आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून  महाराष्ट्र राज्यातील गावाचा विकास झाला तरचं देशाचं विकास होईल हे मात्र तेवढेच खरे परंतु गावात राबणाऱ्यांची दखल सध्या तरी घेतल्या जात नाही असे चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यात कामगाराचीं नोंद होते पण पत्रकाराचीं का?.नाही!.हे एक कोडे आहे. तुमसर येथील “साप्ताहिक जनता की आवाज” कार्यालयात पत्रकार दिनानिमित्त सरकारवर टिका करत निवेदनाद्वारे प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पुढे ते निवेदनात म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात बांधकाम कामगार ते मनरेगातील नागरिक, घेरेलू कामगार, आशासेविका, निराधार, जेष्ठ यासह अनेकांची दखल सरकारने घेतली आहे त्यामध्ये आपल्या लाडक्या बहिणी सुद्धा समाविष्ट होऊन कित्येक खऱ्या खोट्या बहिणींना मानधन व सेवा दिल्यात मात्र आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्ष झालीत आहे परंतु खेडे गावातील विकासासाठी रात्रंदिवस कुठलाही मोबदला नसताना वर्षानुवर्षे वृतांकन करणाऱ्या, प्रामाणिक, ईमानी, ग्रामीण पत्रकारांना मात्र आजपर्यंत आलेल्या सगळ्याच मंत्र्यांनी, पत्रकार देशात मोठा घटक पण त्याची सुरक्षा व शुविघा का?..नाही.

राज्यासह देशातील पत्रकारितेतील सर्वात मोठा उपेक्षित घटक असलेल्या ग्रामीण पत्रकारांना ना सुरक्षा, ना अधिस्वीकृती, ना मानपान, ना घरकुल, ना पेन्शन, ना अपघात विमा, ना आरोग्यासाठी योजना, मग या सर्व योजना शहरातील पत्रकारांना का दिला जातात. ग्रामीन व तालुका पत्रकारांना अधिस्वीकृती पत्रकार म्हणून का?.नही.

मग यातील लाभ घेणारे बड्या असामी असलेले पत्रकारांचे कुठे आंदोलने, लढे, पाठपुरावा नसतानाही त्यांना अधिस्वीकृती सह सगळ्या सेवा सरकार देत, फक्त तालुकास्तरावर ग्रामीण पत्रकारानी लढायचं, पत्रकारितेसाठी ऊन वारा पावसात रात्री बेरात्री वृत्तांत पाठवायचे, प्रसंगी बातमीचे परिणाम भोगायचे, आपल्या गावातील माफियाचे, पुढाऱ्यांची, त्यांच्या चेल्यांची दम बाजी पेलायची, अन त्याबदल्यात मारहाण झाली तर कोणी मदतीला नसतं, साधी बातमी कोणी छापत नाही हो, गावात कितीक वैरी तयात होतात, मात्र व्रतस्त पत्रकाराना कोणी वाली नाही, जो हुजरेगिरी करेल त्याला मान अन रामराम ? शासनस्तरावर आमदारांनी व खासदारांनी मात्र वाऱ्यावर सोडलं आहे.का?.ताराकींत प्रश्न का नाही.

ग्रामस्तरावर तंटामुक्ती आणि मंडळ महामंडळे विविध स्तरावर लोकनेते सदस्य आमदार खासदार शासकीय आदेश कृती दैनदिन भत्ते खाजगी किंवा शासन रावर कार्यासाठी गेले असता मुफ्त रेस्ट हाऊस मग जीवाचा आटापिटात करणाऱ्या पत्रकारांना  सुविधा का नाही.

शासन कधीतरी ऐकेल का?.हाक.

मूलभूत सेवा सुविधा देत त्या मध्ये कोटी रुपयाची घरे लाटली अधिस्वीकृती धारकांना मिळतात, शासन जाहिरातीसह कित्येक खऱ्या खोट्या पत्रकारांनी म्हाडा आहे. विविध समित्या त्यावर ही मोठे पत्रकार. मात्र तालुकास्तरावरील  ग्रामीण भागातील पत्रकारांना सोडून यावर आम्ही तालुकास्तरावरील ग्रामीण भागातील पत्रकारांनी चिंता करीत सर्वांना आजच्या परिस्थितीत अभ्यास करण्याची गरज आहे मात्र हे दुर्दैव नाही तर काय ?..